२०७९ को आमनिर्वाचनको परिणाम अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। चुनावी परिणामलाई लिएर हामीले त्यसको समीक्षा र विश्लेषण आ–आफ्नै ढंगबाट गरिरहेका छौं। तर यो निर्वाचनको परिणाम राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्यौलता र क्रमभंगताको मुख्य कारणका बारेमा हामी कोही केही बोल्दैनौं र लेख्दैनौं। हामीले रूप पक्ष हेरेर मात्र होइन सार पक्ष पनि हेरेर ठीक उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ! ठीक उत्तर खोज्न सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा सहयोगी बनौं।
यो लेखकले बेला–बेलामा प्रश्न गर्ने गरेको छ, “राजनीति बिग्रिएर हामी बिग्रिएको हो कि, हामी बिग्रिएर राजनीति बिग्रिएको हो कि, शिक्षा बिग्रिएर हामी बिग्रिएको हो कि अथवा राजनीति बिग्रिएर शिक्षा बिग्रिएको होरु” मेरो विचारमा शिक्षा बिग्रिएर नै हामी बिग्रिएका र राजनीति बिग्रिएको हो। तर हामीले देशको मुख्य समस्या खराब शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था भएको यथार्थलाई स्विकारेर शिक्षामा आमूल परिवर्तनको मुद्दालाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउन अझै सकेका छैनौं। जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्यौलता हिजोभन्दा आज झन बढेको छ।
हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सार्वजनिक शिक्षालयहरूदेखि विश्वविद्यालयहरूका शैक्षिक उपलब्धी तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ। एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा उही शैक्षिक जनशक्तिहरूबाट पठनपाठन हुँदा पनि सार्वजनिक शिक्षालयहरूमाभन्दा संस्थागत शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढी छ। हामी अभिभावकहरू पनि सार्वजनिक शिक्षालयको निःशुल्क पठनपाठन छोडेर महंगो शुल्क तिरेर आफ्ना सन्तान पढाउन तयार हुन्छौं। पछिल्लो समय त हामी निजी शिक्षालयहरूमात्र होइन, देवालयहरूमा पनि शुल्क तिरेर जान रमाउन थालेका छौं। स्वयम्भुबाट काठमाडौं हेर्न छोडेर पैसा खर्च गरेर चन्द्रागिरी डाँडाबाट काठमाडौं हेर्न रमाउँछौं।
शिक्षाको दार्शनिक पक्ष ठीक नभएर शिक्षा व्यवस्था खराब भयो। शिक्षा व्यवस्था खराब भएर नागरिकदेखि नेतृत्वको मनस्थिति पनि सकारात्मक हुन सकेन्। नागरिकको नकारात्मक मनस्थितिले सकारात्मक ढंगले काम गर्न नै जानेन। जसले गर्दा नेपाल राजनीतिक रूपमा मात्र होइन सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पनि कमजोर बन्दा नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढ्न पुगेको छ। २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामले त्रिशंकु संसद बन्दैछ र त्यसमा खेल्न बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्न थालेको छ। यसो हुनुमा खराब शिक्षाका करणले हामी नागरिक सार पक्ष होइन रूप पक्षलाई हेरेर रमाउन थाल्यौं।
शिक्षा र राजनीति एकआपसमा अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध नबुझ्दा गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा राजनीति र असल राजनीतिको पक्षमा शिक्षाको उपयोग हुन सकेन। त्यसले राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थासँगै शिक्षा व्यवस्था पनि जनमुखी र देशमुखी बन्न दिएन। यो यथार्थ बुझ्न बुझाउन नसक्दा हामी आम नागरिक भ्रमित भिंडबाट प्रभावित र निर्देशित भइरहेका छौं। त्यसको पछिल्लो उदाहरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने ढंगले बहुदलीयताभित्र निर्दलीयताको बढ्दो अभ्यास र व्यवस्थाविरूद्ध लागेका अराजक प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउने जनादेशलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा जति–जति मात्रामा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव कमजोर भयो, त्यति(त्यति यो विवादित र निस्प्रभावी बन्दै आयो। जसले गर्दा हाम्रो ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अवस्थाका बारेमा विद्यार्थीहरूले जान्ने र प्रयोग गर्ने अवसर नै पाएनन्। शिक्षामा व्यावहारिक र वैज्ञानिक पक्षले प्राथमिकता नै पाएन। सान्दर्भिकताको त ख्याल नै गरिएन। वास्तवमा खराब शिक्षा नीति र दर्शनबाट निर्देशित भईरह्यो। विगतलाई बिर्सन, वर्तमानलाई भद्रगोल र भविष्यलाई अनिश्चित बनाउन शिक्षा सहयोगी बन्यो। यतिमात्र कहाँ हो ररु हाम्रो शिक्षाले नागरिकलाई देश चिनाउन र बुझाउन नै सकेन। नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने नीतिबाट शिक्षा व्यवस्था र राज्य निर्देशित भईरह्यो। फेरि भोलिका लागि आज त्याग गर्नुपर्छ, स्वभाविक नै हो। तर वर्तमानको मूल्यमा भविष्य बनाउन सिकाउने शिक्षाले समस्या बढायो। हुनुपर्थ्यो के भने वर्तमान र आफ्नोपनबाट सिकाउँदै हुर्काउँदै भविष्य बु्झाउने र नयाँ कुरा सिकाउने पद्धतिको विकास र प्रयोग सहज बनाउने वातावरण तयार गर्नु पर्थ्यो।
देश कस्तो बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण हामीले कस्तो खालको शिक्षा–दीक्षा दिइरहेका वा पाइरहेका छौं भन्ने दर्शनमा भर पर्छ। तर हाम्रा शिक्षालयहरूको उत्पादन देशका लागि भन्दा परदेशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने दृष्टिकोणबाट निर्दशित देखिन्छन्। तर पनि हामी विप्रेषणमूखी आर्थिक र नागरिक निर्यातमूखी शैक्षिक नीतिले हिजो भन्दा आज देश कमजोर भइरहेको तथ्यलाई ख्यालै नगरी द्रुत दिगो विकासको कुरा गरिरहेका छौं। यो खालको खोटपूर्ण दर्शन, नीति र व्यवहार फेर्नै पर्छ। अनि शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन अनिवार्य भएको छ भनेर नेतृत्वलाई बुझाउन सक्ने प्राज्ञिक वर्ग पनि भेटिएन। उ त क्षमता र प्रभाव प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील भइरह्यो। जसले गर्दा राज्य र अभिभावकले यथास्थितिमा सुधारलाई परिवर्तन भन्दै र मान्दै समय, साधन र श्रोतहरू खेर फालिरहन बाध्य भए। यो हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्थ्यो, तर आजसम्म खराब नीति र शिक्षा चिन्ताको विषय बनेको छैन्।
देशको विकास गुणात्मक र नागरिकको जीवनशैली समयानुकुल स्तरीय बनाउने मुख्य आधार शिक्षा हो। यो वास्तविकता र आवश्यकतालाई स्विकारेर शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न ढिला नगरौं। अहिले जति ढिला गर्छौं, त्यसले नेपाललाई झन कमजोर र परनिर्भर बनाउने छ। अनि सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सकिदैन्। व्यक्ति व्यक्तिमा सकारात्मक विचार र असल संस्कार विकास हुनका लागि उसले पाउने शिक्षाको चरित्र गुणात्मक हुनैपर्छ। जसले व्यक्तिको समग्र पहिचान अर्थात भाषा, संस्कृति, धर्म र राष्ट्र जोगाउनुका साथै देशको परिचय राम्रो बनाउन सहयोग गर्दछ। पहिचान विनाको शिक्षाले नागरिकमा गुणात्मक विचार विकास गर्न सक्तैन् भने गुणात्मक विचार विना देशको दिगो विकासको आधार तयार गर्न सकिदैन्। देशमा दिगो विकास विना राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न सकिदैन्। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने गरी शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ।
शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राज्य तयार हुनु भनेको शिक्षाको दर्शन, उद्देश्य र नीतिमा पुनरावलोकन गर्नलाई हरेक दृष्टिकोणले सहमत हुनु हो। नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा म्याकुल्ले नीतिको प्रभाव र दबाव कायम भएसम्म शिक्षाले राष्ट्रिय स्वार्थअनुकुल नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्न र देशमा जनअपेक्षाबमोजिम सकारात्मक परिवर्तन र विकास गर्न सकिदैन्। हामीले बुझ्नुपर्छ, म्याकुल्ले नीतिले पूर्वीय दर्शनलाई विस्थापित गर्दै पश्चिमा दर्शन र पहिचानलाई स्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ। अहिले देशमा देखिएको राजीतिक संकट र त्रिशंकु संसद त्यहि रणनीतिको प्रतिफल हो।
“शिक्षा प्रणालीमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन बाह्य शक्तिहरूले अंग्रेजी भाषालाई मुख्य माध्यम भाषा बनाउने रणनीतिबमोजिम योजनाबद्ध रूपमा दबाव दिने काम र लगानी गरिरहेका छन्। संस्कृत भाषालाई विषयका रूपमा पढाउने कुराको विरोध र संस्कृत विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा आगलागी त्यहि रणनीतिबमोजिम भएको थियो। अहिले आएर त्यो प्रमाणित हुँदैछ।”
वैश्विक नागरिक बनाउने नाममा संस्थागत शिक्षालयहरू अर्थात शैक्षिक माफियाहरूले विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढाएर अनि अभिभावकहरूमा सन्तानको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने आस जगाएर शिक्षालाई जोखिमरहित बढी नाफा कमाउने व्यवसाय बनाएका छन्। राज्यले पनि शैक्षिक माफियाहरूबाट नागरिक लुटिने क्रम बढ्दा पनि त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने चासो देखाएको छैन्। त्यतिमात्र होइन, शैक्षिक माफियाकरणले देशबाट नागरिक विदेश पलायनको प्रवृत्ति पनि बढाएको छ। जसले गर्दा एकातिर देशमा युवा जनशक्तिको अभाव बढ्दो छभने अर्कातिर जनसांख्यिक र धार्मिक अतिक्रमण बढ्ने वातावरण बनाउन बाह्यशक्तिहरू सफल भइरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण शिक्षा ऐन भन्दा कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयकले प्राथमिकता पायो र अहिले त्यही प्राथमिकता पूरा गर्न त्रिशंकु संसद बनाइयो।
आजको शिक्षाले कमसल र औसत प्रकृतिको नागरिक तयार गरिरहेको छ। यसले मान्छेलाई कुनै जीवन दर्शन सिकाउँदैन। मान्छेलाई घातक बनाउँदैछ, किनभने शिक्षाले खुसी हुन, सहयोगी बन्न, व्यावहारिक र आसावादी हुन सिकाउने अनि आफ्नो मौलिकता जोगाउने परिकल्पना नै गरेको छैन्। उदाहरण काठमाडौंको थापाथलीमा सुकुम्बासीको नाममा नांगो खुकुरी नाँच र मेयरका जबरजस्तीको खराब राजनीतिलाई लिन सकिन्छ।