काठमाडौं – नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता(कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको सत्ता गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको बताउनुभयो ।
उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले नयाँ सांसदहरु चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकीर गर्नुभयो।
उपमहासचिव रिमालले भन्नुभयो, ‘जेलभित्र रहेका राजनीतिकर्मीको नाम राख्ने हिसावले जुन गृहकार्य गर्न खोजिँदैछ । यो अर्को षडयन्त्रपूर्ण काम हो। त्यसकारण अपराध र राजनीतिलाई मिसाउने र अपराध र राजनीतिलाई उस्तै उस्तै हो। हात माथि पर्दा राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दृष्टान्त दिन खोजिराखेको छ गठबन्धनले। एमालेले यसलाई गलत ठान्छ।’
