काठमाडौं -नेपाली कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा अल्पमतको सरकार गठनको चक्करमा लागेको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रले निकालेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि पुष १० सम्मको समय दिनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपतिले दिनुभएको समयसीमा सक्किँदै छ ।
आइतबारको समय सीमा सकिएपछि पुन बहुमतीय सरकारकै लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादीले दवाब बढाउँदै लगेको बुझिन्छ । आइतबारसम्म वार्ता र छलफलका नाममा समय बिताइदिने, त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट अल्पमतको सरकार गठनका लागि आव्हान हुने बुझाई देउवा निकटहरुको छ ।
बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतालाई सरकार गठनका लागि आव्हान हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिले अहिले नै अल्पमतको सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न नसक्ने दावी गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा बहुमतीय सरकार गठनका लागि ३० दिनको समय दिनुपर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको र त्यस अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनको प्रयास ३० दिनसम्म गर्नुपर्ने माओवादी नेताहरुको भनाई छ । ३० दिनसम्म उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ, माओवादीका एक नेताको भनाइ छ ।
आइतबारसम्म सहमति हुन नसकेमा देउवाले अल्पमतको सरकार बनाउनुहुने दावी देउवा निकटहरुले गरिरहेका छन् । अल्पमत या बहुमत जुन सरकार बनेपनि नयाँ प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । अल्पमतको सरकार बने पनि विश्वासको मत दिन माओवादी र एमाले दुवै वाध्य हुने बुझाई देउवा पक्षको रहेको छ ।
अल्पमतको सरकार बने लगत्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने र आउँदो जेठसम्म बहुमत नचाहिने देउवा पक्षको बुझाई छ । जेठमा प्रतिनिधि सभामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अपरिहार्य बन्छ ।
जेठमा बहुमत जुटाउने, त्यसअघि अल्पमतको सरकार चलाउने देउवाको रणनीति असफल पार्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भिडेर लाग्नुभएको छ ।
अल्पमतको सरकार बनाएको अवस्थामा साना दलहरुलाई दवाब र प्रभावमा पारेर सभामुख पद हात पार्न सकिने देउवा पक्षको धारणा छ । तर, कांग्रेसभित्रैको शेखर कोइराला पक्षले भने यसो गर्नु आत्मघाती हुने भनिरहेको छ । सभामुखको चुनाव लगत्तै फागुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । सो निर्वाचनमा पनि सरकारमा भएकै कारणले साना दलहरुलाई साथ लिएर जित्न सकिने, माओवादीलाई पनि लतारेर समर्थन गर्न लगाउन सकिने देउवा पक्षको धारणा छ ।
