अनुदान, भ्रमित मनोविज्ञान र देशको उन्नयन

अहिले नेपाली युवाको मनोविज्ञान भ्रमित बनाएर उनीहरूलाई ध्वंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने काम भइरहेको छ। छलफल र परामर्शहरूबाट टुंगिने विवाद र मुद्दाहरूलाई उछाल्दै सडकमा पुर्याएर परिस्थिति अराजक बनाईंदैछ। यसो गर्नु पछाडिको मुख्य उद्देश्य तत्काल क्षणिक राजनीतिक लाभ आर्जन गर्ने नै हो। तिनले यतिखेर राष्ट्रवादको आवरणमा सरकार, सदन र सडकको दुरूपयोगमात्र गरेनन् आफ्नो द्वैध चरित्रमार्फत देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको केन्द्र बनाउन पनि खोजे । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू जनता र देशका नजरमा गद्दार र देशद्रोही हुन्।

आज हाम्रो मनोविज्ञान एमसीसीलाई लिएर भ्रमित भएको छ । त्यहि भ्रमको जगमा आफ्नो खस्कदो राजनीति जोगाउन सकिन्छ कि भनेर एकथरी मान्छेहरू उग्र भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यसले अस्वभाविक रूपमा देशलाई ध्रुविकृत गर्न खोज्दैछ । प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्गले पनि एमसीसी लगायतका विवाद तथा अन्तरविरोधहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले व्याख्या तथा विश्लेषण गरेनन् । जस्ले गर्दा भ्रम झन बढ्यो । फेरि हामी जनताले पनि आफूलाई राजनीतिक नेतृत्वले दुरूपयोग गर्ने मनासयका साथ प्रयोग गरिरहेको बुझ्न सकिरहेका छैनौं । यसले हाम्रो बुझ्ने तथा विश्लेषण गर्ने क्षमतामाथि मात्र होइन, शैक्षिक–आर्थिक उन्नयनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

एमसीसीलाई लिएर सडकदेखि सरकारमा जुनखालको अराजकता देखियो र देखिदैछ, त्यसका पछाडि केवल राजनीतिमात्र जिम्मेवार छैन्। हाम्रो कमजोर विवेक र बौद्धिकता पनि जिम्मेवार छ।

एमसीसी ठीक वा बेठीक भन्नुभन्दा अघि त्यसमा उल्लेख भएका सर्त तथा प्रावधानहरूको तुलनात्मक अध्ययन र स्वतन्त्र विश्लेषणसँगै ऋण तथा दान–अनुदान लिने नीति र प्रक्रियाहरूको पनि समिक्षा गर्नुपर्थ्यो र पर्छ । त्यसैले हिजोको अभ्यास र आजको आवश्यकतालाई हेरेर भन्दा भोलिको सम्भावना र आवश्यकतालाई हेरेर निर्णयमा पुग्नु पर्ने भएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने त्रास बढेको बेलामा एमसीसीमार्फत आउन लागेको अमेरिकी आर्थिक अनुदान लिन्नौं भन्न सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौं । परिस्थितिको बाध्यता अनि जनताको मनस्थितिको आवश्यकतालाई हेरेर एमसीसी अनुदानलाई खारेज गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । किनभने चुनावहरू सम्पन्न गर्न पनि वैदेशिक सहायता खोज्नु पर्ने बाध्यता छ।

स्थानीय तहको चुनावी खर्चका लागि दुईचार करोड डलर जोहो गर्न पनि अर्थमन्त्रालयले दाता राष्ट्रहरूसँग परामर्श गरिरहेको बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माभने एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने पचास करोड डलर अनुदानमा राष्ट्रघात देखेर कहिले बिरामी भए त कहिले संसद छलेर रमाइलो गर्न पहाडतिर निक्लिए । यसले एमसीसीलाई अराजक ढंगले विवादित बनाएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि कतै खटपट आउँछ कि भन्ने सन्त्रास बढाएको थियो । अहिले भइरहेको विवादको मुख्य लक्ष्य देशलाई परनिर्भर बनाइ राख्न बाह्य चलखेल बढाएर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्नु हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामी जनता पनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्नेगरी भ्रममा परेर क्रियाशील भइरहेका छौं। अब त एमसीसी अनुमोदन गरे पनि देशमा केहि समय एमसीसीलाई लिएर द्वन्द्व हुने अवस्था बनेको छ।

पछिल्लो समय प्रम देउवाको सक्रियता र माझण्डहरूको शारिरिक भाषाले कुनै कारण देखाएर वा बहाना बनाएर भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिने संकेत गरेको थियो। किनभने पानी विनाको माछा जस्तै सत्ता विनाको माझण्डहरूको राजनीति टिक्नेवाला थिएन र छैन्। रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं माझण्डहरूले व्याख्यात्मक घोषणा रूपी धोती लगाएर आफ्नो लाज छोपे। प्रम देउवाले पनि गठबन्धन नटुटाऔं, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरौं, तपाईंहरूले सहज बाटो रोज्नुस् र चुनावसम्म सँगै जाऔं अन्यथा भनेर माझण्डहरूलाई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने ठाउँमा पुर्याए।

माझण्डहरू गठबन्धनमार्फत आफ्नो राजनीति सुरक्षित बनाउनका लागि जस्ता पनि तर्क गर्छन्। हिजो राष्ट्रघात हुन्छभन्दै एमसीसीको विरोध गरेका थिए। कार्यकर्ताहरूलाई अराजक ढंगले सडकमा ढुंगामुढा गर्न लगाए। तर उनीहरू नै गठबन्धन जोगिने सर्तमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न मुख्य सहयोगी भए।

हिजो माझण्डहरू भन्थे :

एमसीसी सबै दलको सहमतिमा नै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ

अन्यथा राष्ट्रघात हुन्छ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरून तर गठबन्धन कायम हुनुपर्छ

अन्यथा राष्ट्रघात हुन्छ।

तिनै तहका चुनावहरू पछिमात्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ

अन्यथा राष्ट्रघात हुन्छ।

आज तिनै माझण्डहरू भन्दैछन्, ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरेको भए लोकतन्त्र र देश ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्थ्यो। जबकी हिजो उनीहरू एमसीसी पास गरे देश दुर्घटनामा परेर राष्ट्रघात हुन्छ भन्थे।’

एमसीसीमा परिमार्जन वा संशोधन माझण्डहरूको प्राथमिकता थिएन। अमेरिकाको विगतबाट बनेको नकारात्मक नेपाली मनोविज्ञानलाई दुरूपयोग गरेर आफ्नो खस्कदो राजनैतिक धरातल जोगाउनु थियो। अन्यथा दान अनुदान लिने राष्ट्रिय नीतिमा परिवर्तन केन्द्रीत राजनीति गरेर एमसीसीलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने उपायहरू खोज्ने थिए।

यथास्थितिमा नेपाली कांग्रेस पनि एमसीसीलाई तत्काल अनुमोदन नगर्ने कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेको थियो, त्यसैले त प्रम देउवा भए सबैको सहमतिमा पास गर्ने नभए स्थगन गर्ने उपाय खोज्दै थिए। तर अमेरिकाको दबाव थेग्ने अवस्थामा पनि थिएन। यसका लागि उसले संसदीय प्रक्रिया लम्ब्याएर गठबन्धन जोगाउने र अमेरिकाको पनि विश्वास जित्ने कि माझण्डहरूलाई गलाएर एमसीसी पक्षमा उभ्याउने दुईवटा बाटो लियो। यसका लागि प्रम देउवाले एमालेसँग सघन वार्ता गरेर माझण्डहरूलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य पारे।

एमसीसीलाई लिएर हिजो माझण्डहरूले गरेको अनैतिक राजनीतिका कारणले नेपालको राजनीतिमा पानी धमिलो बनाएर माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको मनोबल बढाएको छ। फेरि नेपाल बन्द, तोडफोड र आगजनी जस्ता घटनाहरूको समाचारको श्रोत हुन थालेका छ। सोमबारको नेपाल बन्द र सुर्खेतमा भएको आगजनीका घट्नाले त्यसको संकेत गरेको छ।

एमसीसीका कारणले कचल्टिएको राजनीतिले केहि दिन देशलाई अशान्त पार्छ अनि विस्तारै शान्त हुनेछ किनभने नेपालीहरूको स्मरण शक्ति कमजोर र क्षमा दिने क्षमता बलियो छ। २०४६ सालपछि हामीले बिर्सिएका केहि मुख्य मुद्दाहरू महाकाली सन्धी, माओवादी हत्याहिंसाको राजनीति, दरबार हत्याकाण्ड र विरेन्द्रको वंशनास, १२ बुँदे दिल्ली संझौता, गौर नरसंहार र भारतीय नाकाबन्दी। अब भोलि हामीले आज एमसीसीलाई लिएर भएका विवादहरू पनि बिर्सने छौं। यसर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ, बाह्य अनुदानहरू देशको उन्नयनका खातिर सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी भ्रमहरूबाट मूक्त पनि हुनुपर्छ अनि देशमुखी नीतिहरू बनाउन आफ्नो सामर्थ्यहरूमार्फत योगदान पनि गर्नुपर्छ।