३ मंसिर २०८१, सोमबार 1731979755
Banner

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि राहदानी सफ्टवेयर कम्पनीले पठायो हेडक्वार्टरबाट विशेषज्ञ टोली

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिनुभएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले आफ्ना उच्च तहका प्राविधिकलाई नेपाल पठाएको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको भन्दै विभागले पूर्ण सेवा दिन नसकिने सूचना जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्परता लिँदै सफ्टवेयर र प्रणालीको अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि कम्पनीले आफ्ना विशेषज्ञ पठाएको प्रधामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागमा प्राविधिक टोली पठाएको थियो । हिजो भएको छलफलअनुसार आज पुनः टोलीले विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग छलफल शुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाटाबेस विशेषज्ञ, प्रोग्राम एक्सपर्ट, मन्त्रालयका सूचना तथा प्रविधि शाखाका उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पुगेर प्राविधिक अध्ययन गरेका थिए । टोलीले सफ्टवेयरमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया के कस्तो छ भन्ने कुरा प्राविधिकरूपमा पहिचान गर्न आवश्यक अवलोकन गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै कम्पनीको चीनमा रहेको मुख्यालयका प्राविधिकहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले हाल देखिएको समस्याका बारेमा कन्फ्रेन्स कलमार्फत कुराकानी गरेको थियो । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले कम्पनीको प्राविधिक समस्याका कारण सयौँ नेपालीले समस्या झेल्नुपरेकोले सम्झौताअनुरूप कम्पनीले तत्काल नै सफ्टवेयरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै कम्पनीले आफ्ना दुई जना उच्चस्तरका प्राविधिकलाई आजै नेपाल पठाएर समस्यालाई थप पहिचान गरी हल गर्न सहमति जनाएको हो । भारत र मलेशियाबाट दुई जना प्राविधिक आजै नेपाल आउने र भोलि शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरेर फेरि समस्या नआउने गरी समाधान खोजिने छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आजै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिव, राहदानी विभागका महानिर्देशकलगायतसँग समस्या तत्काल हल गर्न छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा तत्काल देखिएको प्राविधिक समस्या हल गर्ने र लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने गरी छिटो छरितोरूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।