काठमाडौँ । सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइलाई सहज तुल्याउन प्रेस काउन्सिल नेपालसहित ४ वटा निकायहरु एकै ठाउँ जुटी समाधान खोजेका छन् । खासगरी विभिन्न सञ्चार निकायमा बेग्लाबेग्लै गर्नुपर्ने दर्ता, सूचीकरण जस्ता विषयलाई एकीकृत गरी सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन सबै निकाय सहमत भइ कार्यान्वयनमा जाने बताएका हुन् ।
अनलाइनसहित सञ्चार माध्यम दर्ता, सूचीकरण, आचारसंहिताको कार्यान्वयन, सञ्चारकर्मीको सेवा सुविधाबारे सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरु बुधवार संयुक्त रुपमा जुटेका हुन् । प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका सवाल विषयक छलफलका सहभागीले प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी सञ्चारकर्मीलाई सहज तुल्याउन आफूहरु केन्द्रित हुने बताए ।
सञ्चार माध्यमले झेल्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काउन्सिलसहित चारवटै नियामक निकायको संयुक्त बैठक बसेको यो पहिलोपटक हो । छलफलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बदलिँदो अवस्थामा सम्पादक र पत्रकारको योग्यता, आचारसंहिताको सीमा, सेवाग्राहीलाई सजिलोको लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरणलाई झण्झटिलो बनाउनु सजाय हुने र त्यसको आलोचना बढी हुने भन्दै व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा आचारसंहिताको पालना गराउन, विज्ञापन प्रणालीमा चुहावट रोक्न र समग्र सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक र लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे पत्रकारका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘पत्रकार र सञ्चार माध्यममा देखिएका समस्या समाधन गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ, बस्नेतले भन्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र सम्पादकको योग्यतासमेत समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सरकारलाई उपर्युक्त सुझाव दिने उहाँले औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा एउटै सञ्चार माध्यमलाई पटक पटक विभिन्न निकायमा दर्ता र अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारण झण्झट भइरहेको भन्दै एकीकृत मिडिया व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने र लागु गर्ने विषयमा बृहत छलफल भएको थियो । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाइले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएपछि सञ्चार माध्यमको सोही विवरण सबै निकायमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा वितरण हुने विज्ञापनमा चुहावट भइरहेकाले सञ्चार माध्यमले उचित रकम नपाउने गरेको बताउनुभयो । विज्ञापनदाता, वितरक र प्रसारकलाई नियमन गरी बिचमा हुने चुहावट रोक्न मिडिया सम्बद्ध निकायबिच समन्वय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबारे गतवर्ष नै नयाँ मापदण्ड बनाइ सिफारिस गरेपनि सरकारले लागु नगरेको बताउनुभयो । उहाँले यसवर्ष अझै परिमार्जन गरी तहगत पद विभाजनसहित सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कम स्रोत र जनशक्तिका कारण पारिश्रमिकबारे प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मिडिया व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली लागु गर्न विभाग तयार रहेको र आवश्यक सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत समस्या समाधानका लागि समेत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य रामप्रसाद दाहाल, विज्ञापन बोर्डका सदस्य चेतन अधिकारी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यहरू गोपाल तिवारी र नवराज महतारा लगायतले सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्याबारे भनाइ राख्नुभएको थियो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा काउन्सिलले गरेको अनुगमनका क्रममा सञ्चार माध्यम र पत्रकारले राखेका समस्या गुनासा तथा सञ्चार माध्यमको अवस्थाबारे मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
