काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि गत पुष २६ गते पहिलो पटक संसदवाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र अन्य तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो ।
जस अनुसार पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ सय ६८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धनको संरचना परिवर्तन भयो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आएको हो । विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा शनिवार बसेको सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन् । अहिले सत्ता गठबन्धनमा १० दल सहभागी छन् ।
अहिले गठनबन्धनमा रहेका कांग्रेस ८९, माओवादी केन्द्र ३२, जसपा १२, नेकपा एस १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सिट संसदमा प्रतिनिधित्व छ ।
यी दलहरुले विश्वासको मतदिदा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले स्पष्ट रुपमा पुन विश्वासको मत पाउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत पाउन संसदमा रहेका १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
