काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रवार गृहमन्त्रीको रुपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयको रुपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
उनले आफूले गरेको सो निर्णय पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लाने बताए । त्यसैगरी उनले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो फाइलपनि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने – ‘मैले पदबहाली गर्दा दुईवटा विषयमा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो दुईवटै विषय प्रश्तावको रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिनेछ । एउटा, अहिलेसम्म मन्त्री, सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ । र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रश्तुत गर्ने मैले प्रश्तावमा सही गरेँ । त्यो मन्त्रिपरिषद् जान्छ । दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटरब्याजीको समस्या छ । मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन र २१ औँ शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरु जुन रुपमा देखा पर्दैछन् । अत्यन्त पीडाको विषय हो हामी सबैका लागि । त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कानूनलाई केही संशोधन गर्नेगरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ । यहीबाट प्रश्ताव गरेर त्यो अगाडी बढीसकेको छ । आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रश्ताव गरेका छौँ । त्यो आयोगको नामावलीसहित हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछौँ । त्यसले सम्पूर्ण अनुशासन गरेर यो प्रक्रियालाई निरुपण गर्न र न्याय दिन प्रभावकारी कदम चाल्नेछ । यो पनि आजको निर्णय हो ।’
