शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू हुनेभएको छ । निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर यही चैत २४ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भोलि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं २, बारा क्षेत्र नं २ र तनहुँ क्षेत्र नं १ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
सङ्घीय सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलगायतले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई आचारसंहिता लाग्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आचारसंहिता अवधिभर तोकिएका निकाय, अधिकारी तथा व्यक्तिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्वीकृति गर्न वा सञ्चालन गर्न, कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने, कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्ता पदमा नियुक्त गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
