काठमाडौं । तीन शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदबाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सोमबार भएको छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
शीर्ष नेताहरुको छलफलमा सहभागी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार विशेष समिति १५ सदस्यीय हुनेछ । संत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेका छन् भने नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा छलफलपछि मात्र पारित गर्ने अडान राखेको थियो ।
स्रोतका अनुसार एमालेको अडानबमोजिम संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ । एमालेले २ विशेष समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको सभापति पाउने भएको छ ।त्यस्तै एमालेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ सदस्यमध्ये कांग्रेस बराबर ४ सदस्य पाउने भएको छ ।
त्यस्तै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले लेखा समिति र थप एक समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ ।
