सबै अंगहरू मिलेर काम गर्दामात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुन्छ

नेपालमा एकातिर शिक्षा व्यवस्थाको चरित्र नै ठीक छैन् भने अर्कातिर भएको शिक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिइएको छैन्। जसले गर्दा नागरिकदेखि लिएर नेतृत्वसम्मको चिन्तन र व्यवहारबीच तालमेल मिल्न सकेको पनि छैन्। यहाँ नेतृत्व भन्नाले राजनीतिक नेतृत्वमात्र नभएर प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक र सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्वलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर हामी भने एकोहोरो राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोषी ठान्दैछौं र नकारात्मक प्रभाव र दबावमा परेर गतिविधिहरू गर्दैछौं। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक र सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्वले आफूलाई सुरक्षित ठानेको छ। जबकि आज देशको अवस्था खराब हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक र सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्वहरूको उत्तिकै भूमिका रहेको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको मुख्य आधार हो भने असल नागरिक त्यसको पूर्वाधार हो। तर आज आधार बिग्रिएर पूर्वाधार पनि कमजोर र स्वार्थी बनेको छ। आज हामी देशले मलाई केही दिएन भन्छौं तर विदेशिने मौकाको खोजीमा रमाउँछौं। नेपाली नागरिकता त्यागेर, घरघडेरी र खेतबारी बेचेर विदेशी नागरिक बन्नका लागि लगानी गर्छौं। हाम्रो यो चेतना र व्यवहारबीच कहिल्यै तालमेल मिल्न सकेको छैन्। आज हामीमा विचारनुसारको व्यवहार र व्यवहारअनुसारको आचरण विकास गर्ने शिक्षा चाहिएको छ। यसका साथै प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रले पनि शिक्षाको चरित्र राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ।

हिजोआज निरासावादी विचारबाट निर्देशित पात्रहरूले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट समाजमा नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने काम गरेर समस्याको समाधानभन्दा बल्झाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा मिथ्या र तथ्यहीन समाचार र विचार संप्रेषण गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने र बाह्य चलखेल बढाउने षड्यन्त्रहरू पनि भइरहेका छन्। मिडियाहरूले पूर्वाग्रहका आधारमा निश्चित मुख्य नेताहरूलाई बदनाम गराउने प्रयास गर्दैछन्। अहिले उनीहरूको निसानामा ठूला पार्टीका मुख्य नेताहरू परेका छन् किनभने बलियो नेतृत्वलाई बदनाम गराएर कमजोर बनाउने अनि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाएर बाह्य स्वार्थहरू पूरा गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ सक्रिय भइरहेका छन्।

नेपालका प्रायः सबै सञ्चार माध्यमहरूले अदालतको भूमिका खेल्ने अनि सञ्चारकर्मीहरूले न्यायधीश बन्ने जुन कर्म गरिरहेका छन् त्यसले एकातिर राज्यको चौथो अंगको बदनाम र दुरूपयोग भइरहेको छभने अर्कातिर सामाजिक मनोविज्ञान भ्रमितमात्र भएको छैन् नागरिकहरूलाई भावनात्मक रूपमा भड्काउने काम पनि भइरहेको छ। जीवनका महत्त्वपूर्ण कौशलहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कौशल प्रभावकारी सञ्चार सीप नै हो। यो सीप नागरिकदेखि नेतृत्वमा विकास गर्न सकियो भने देशमा राम्रो समझदारी र सहकार्यको वातावरण बन्छ। तर नेपालका सञ्चार माध्यमहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक नहुँदा उनीहरू भ्रम सिर्जना गर्नमात्र सक्षम देखिएका छन्। जसले गर्दा फेरि असहमति र द्वन्द्वको वातावरण देखिन थालेको छ। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षहरूले यो अवस्थालाई आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन्। त्यहीअनुसार उनीहरूले नेपालमाथि लगानी पनि गरिरहेका छन्।

अहिले राजनीतिमा आएका नयाँ पात्रहरू पनि एकातिर कानुनी शासन र सुशासन कायम गर्छु भन्दै जनतासँग भोट माग्छन् र जित्छन्। अनि आफूले विगतमा नेपालको कानुन विपरीत गरेका गतिविधिहरूमाथि प्रश्न उठाउँदा, कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा र अदालतमा न्यायका लागि जाँदा इरिटेट हुने र घण्टीले हान्छु भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दैछन्। हिजो त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्ने पात्र प्रचण्ड आज देशका लागि मुख्य समस्या भए झैं अहिले धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने रवि लामिछाने भोलि देशका लागि अर्को समस्या बन्दैनन् भन्न सकिन्न। हिजो तिनले अमेरिकी नागरिकका रूपमा अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरिरहेकै बखत गलत विवरण पेस गरेर, राज्यलाई ढाँटेर कानुन विपरीत नेपाली राहदानी लिनु र त्याग गरिसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर विभिन्न धन्दाहरू चलाउनु सन्देहपूर्ण नै थियो। त्यसैले प्रश्न उठ्नु र उठाउनु अस्वभाविक होइन। फेरि उनले हमित कारजाई मोडलमा नेपालमा राजनीति गर्न खोजेको कुरालाई हामीले चिन्न र त्यसलाई गलत भन्न सक्नुपर्थ्यो। सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यहीअनुसार जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्थ्यो तर गरेनन् किनभने उनीहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुन सकेका छैनन्।

हिजोआज कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनमा रहेका र नरहेका दलहरू देशको मुख्य मुद्दाप्रति जनताको ध्यान केन्द्रीत हुन नदिन भ्रमपूर्ण सूचना र अनेक घट्नाहरूलाई अघि बढाउन खोज्दैछन्। जसका कारणले देशको राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनाउने खुकुलो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यलयलाई औपचारिक आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै अपराध र अपराधीलाई राजनीतिको आवरणमा सजाय छुट र माफी दिनु पनि बाह्य दबावले काम गरेको देखिन्छ। रेशम चौधरी जो टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य नाईके भएको सर्वोच्च अदालतको जन्मकैद सदरको फैसलाका विपरीत आममाफी दिने प्रक्रियानुसार आममाफी दिइएको छ। यी सबै घटनाहरूले एकातिर देश कमजोर बनाउँदैछ भने अर्कातिर कानुनी शासनको उपहास गर्न खोजेको संकेत गर्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकातिर आफ्नो सत्ता जोगाउन रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्धा ढिसमिस बनाउन खोजेभने अर्कातिर भारतको औपचारिक भ्रमणअघि भारतकै स्वार्थ पूरा गर्नेगरी खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याउने र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर जनयुद्धका नाममा गरेका अपराधबाट जोगिन रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। नेपाली कांग्रेसगायतका दलहरूले त्यसलाई साथ दिइरहेका छन्। देश र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर विदेशीको स्वार्थमा रमाउनेहरू देशको नजरमा गद्दार हुन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पर्छ। यही सन्दर्भ मिल्नेगरी वरिष्ठ पत्रकार कनकमणी दिक्षित लेख्छन् “सानो दलका नेता प्रधानमन्त्री छन, भारत गएर आफ्नो ओहोदाको प्रयोग गर्दै के(के मा सम्झौता गर्ने हुन, अझ वान-अन्(वान संवादमा कति कुरामा झुक्ने हुन, उता नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, यता पुष्पकमल दाहाल। यस अघि विदेशी हस्तक्षेपको यतिको खतरा सायदै थिएन।” त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, यतिखेर सच्चा नेपाली नागरिकहरूको सचेतपूर्ण एकता र खबरदारी देशले खोजेको छ।

अहिले राज्यका संयन्त्रहरूलाई विवादित र कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ यथास्थितिवादी, सस्तो लोकप्रियतावादी र कम्फर्टेबलवादीहरूको अघोषित मोर्चा बनाइएको छ। मोर्चामा रहेका पक्षहरूले आ-आफ्नो जिम्मा परेका कामहरू गरेर जनमनलाई अन्यौलमा पार्ने र आफ्ना कमजोरीहरू ललुकाउने अनि देशको स्वार्थ विपरीत निर्यणहरू गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले त उनीहरूले मुख्य मुद्दाहरूलाई छाँयामा पार्न र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन बेला-बेलामा नयाँ फण्डाहरू पनि गरिरहन्छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको देश दौडाहा, राष्ट्रपतिबाट खुकुलो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न र जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिन अनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको राहदानी प्रकरणको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रहरूको व्यापक दुरूपयोग गरिरहेका छन्। यो खालको अवसरवादी र देशघाती राजनीतिबाट देशलाई जोगाउनु मुख्य चुनौती बन्दैछ।

राज्य संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिपूर्ण बनाउने नीति लिइएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउन सकिदैन्। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउनका लागि देशको शैक्षिक, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक र सामाजिक व्यवस्थालाई पनि परिपूर्ण लोकतन्त्रको चरित्रअनुरूपको बनाउनु पर्छ। बुर्जुवा दक्षिणपन्थी ढाँचाको गणतन्त्रले २१औं शताब्दीका आमनागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन् र देशको प्रतिष्ठा माथि उठाउने सामर्थ्य पनि राख्दैन्। त्यसैले सचेतपूर्वक हामीले शैक्षिक, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक र सामाजिक व्यवस्थाको चरित्र, ढाँचा र अभ्यासहरूको पुनरावलोकन गरेर पूर्वीय दर्शनका आधारमा यसमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ। अन्यथा हामी अनावश्यक र अस्वभाविक मुद्दाहरूमा अलमिएर बस्यौं भने ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षामात्र पूरा नहुने होइन नेपालमाथि बाह्य दबाव र हस्तक्षेपहरू अझ बढेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता अझ बढ्ने छ।