संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा आव २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन र सोको समीक्षा भएका छन् । एक वर्षमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा के–के काम भए र आगामी योजना के के छन् ? उपमेयर सरिता तिमसिना भट्टराईसँग सूचना प्रेसका नारायण निरौलाले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :–
नगरपालिकामा तपाई निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि एकबर्ष पुरा भएको छ, कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
एक वर्षको समयावधिलाई मैले अध्ययनको हिसाबले लिएँ । यस अवधिमा संविधानले दिएका हक अधिकार, यस अघिदेखि चल्दै आएका काम, जनता र नगरपालिकालाई जोड्न के–कस्ता योजना आवश्यक पर्छन् भनी अध्ययन भएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा आन्तरिक र बाह्य अध्ययनमा मेरो एक वर्ष बित्यो ।
अध्ययनबाट के के पाउनुभयो ?
अध्ययनका क्रममा नगरले गर्ने काम र जनताको माग एकआपसमा बेमेल रहेको पायौँ । यस अध्ययनले जनताका आवश्यकता, माग र हामी (नगर)ले गर्ने कामलाई एकै ठाउँ ल्याउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ । यसै अध्ययनका आधारमा हामीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनता र नगर जोड्ने खालको ल्याएका छौँ । नगरवासीको मन छुने काम गर्नका लागि सर्वप्रथम तथ्यांक हुनुपर्छ । तर, अझै तथ्यांक छैन । तथ्यांकविना बनाएको योजना कार्यान्वयन हुँदैन वा कार्यान्वयन भएर पनि सम्बन्धित पक्षले महसुस गदैनन् । तसर्थ हामीले सरोकारवालाई बोलाएर आवश्यकता र मागबारे जानकारी लिएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, दूध उत्पादक, औद्योगिक तथा व्यवसायिक लगायत क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल ग¥यौँ । यस्तै पहिले भएका कामको नतिजाबारे पनि अनुसन्धान ग¥यौँ । र, आगामी दिनमा के गर्ने भनी योजनाका लागि सुझाव लियौँ ।
सरोकारवालाबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?
हामीले सरोकारवालाबाट उत्साहपद प्रतिक्रिया पाएका थियौँ । पहिलोपटक हामीलाई बोलाइयो । हाम्रा कुरा सुनियो भनेर उहाँहरूले खुसी साट्नुभयो । जसका कारण हामीलाई समेत प्रोत्साहन मिलेको छ ।
यहाँ उपप्रमुख हुनुहुन्छ, न्यायायिक समितिको जिम्मेवारी छ, कस्ता–कस्ता समस्या आउँछन् ?
हो, नगर उपप्रमुखको हैसियतले ममा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी छ । यो वर्ष (अघिल्लो) न्यायिक क्षेत्रलाई छिटोछरितो बनाउन विगतमा हुँदै आएका प्रक्रियालाई निरन्तरता दियौँ । साथै, नगरबाट मेलमिलाप गरेर गएकाहरूको खुसी, उनीहरूबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्यौँ ।
नगरको न्यायायिक समितिमा आउने केस मुख्यतयाः साँध सीमानाकै हुने गरेका छन् । सूर्यविनायकमा सहरीकरणको तीव्रता बढेकाले जग्गा जमिनलाई प्लटिङ्ग गर्दा देखिएका विवाद, दाजुभाइबीच अनमेल हुँदा देखिने विवाद, बाटोको विवादलगायत समस्या आउने गरेका छन् । त्यस्तै, श्रीमान श्रीमतीबीच हुने अनमेलका विवाद पनि आएका छन् । त्यसमा हामीले मेलमिलाका माध्यमबाट सम्झाएर पठाएका छौं । यो एक वर्षको अवधिमा यहाँबाट कुनै पनि केस डिभोर्समा गएनन् । हामी एकै ठाउँमा बस्नै सक्दैनौँ भन्नेहरूले डिभोर्स गर्नुभएको छैन । मिलेर बस्नुभएको छ ।
यो अवधिमा सम्झनलायक कुनै त्यस्तो घटना छ ?
छन् , सम्पतिका कारण बुबाआमाले दुःख पाएका घटना न्यायायिक समितिमा आउने गर्छन् । बालबच्चाका लागि भनेर आमाबुबाले सारा समपर्ण गरेको हुन्छ तर, अन्तिममा आमाबाबुको सम्पति खोसाखोस हुन्छ । तर, आमाबुबा पाल्न होइन ।
केही समयअघि न्यायायिक समितिमा ९४ वर्षकी आमा यस्तै केस लिएर आउनुभएको थियो । हामीले उहाँहरूलाई आमा बाचुन्जेल खुसीले पाल्नुपर्छ भनेर पठायौँ । र, उहाँहरू पनि सहमत भएर जानुभयो । एक वर्षको अवधिमा यो नै मन छोएको र आत्मसन्तुष्टि मिलेको घटना हो ।
हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका मुद्दामात्रै हेर्ने हो । सबै मुद्दा हामीले हेर्न मिल्दैन । मुख्यतयाः हामीले साँध सीमाना, बाटो घाटो, माटोको मापदण्डलगायत मुद्दालाई मेलमिलाप गराएर पठाउने गरेका छौँ ।
स्थानीय शासन ऐन २०७४ले यहाँमाथि अनुगमनको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । सूर्यविनायकमा अनुगमन के कसरी भएको छ ?
स्थानीय तहलाई स्थानीय योजना तथा परियोजना मापदण्डअनुरूप कार्य भएको छ वा छैन भन्नेबारे अनुगमन गर्ने अधिकार छ । मैले यसलाई राज्यको पैसा दुरूपयोग हुनु हुँदैन भनी ध्यान दिएकी छु । अनुगमन गरेर मात्रै हुँदैन भनेर राज्यको पैसा सञ्चालन हुने स्थानबाटै हामीले कर्मचारी, उपभोक्ता समितिलगायतलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोडेका छौँ ।
यसमा मुख्यतयाः मैले स्थानीय उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेकी छु । जस्तो, कुनै बाटो निर्माण भएपछि सरोकारवालाहरूलाई मैले तपाईंहरूलाई यो बाटो बनेको ठीक लागेको छ भनी सोध्ने गरेकी छु ।
जनताले महसुस गर्नेगरी यो वर्ष के–के काम भए ?
एकवर्षे कार्यकालमा जनतालाई मुुख्य केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास ग¥यौँ । हामी जननिर्वाचित भएर आएपछि यहाँका मुख्य समस्या के–के हुन भनी अध्ययन ग¥यौँ । यो अवधिमा हामीले सबैभन्दा बढी समस्या खानेपानीको रहेको पायौँ ।
हामीले समस्याको कारण खोज्दै जाँदा नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पायौँ । अर्थात् खानेपानी उपभोक्ता समिति खानेपानीसँग जोडिएकै रहेनछ ।
नगरवासीलाई पानी कसरी खुवाउन सकिन्छ भनी खोज्दै जाँदा यसअघिका जनप्रतिनिधिले खानेपानी जलस्रोत ऐन बनाउनुभएको रहेछ । तर, नियमावली बनेको रहेनछ । हामीले नियमावली बनाएर अघि बढायौँ । र, नगरवासीलाई मेलम्चीको खानेपानी खुवाउन मेरै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छौं ।
कार्यदलले खानेपानी मन्त्रालय, केयुकेयल, मेलम्चीसँग पटक–पटक बैठक तथा छलफल गर्दै आएको छ । केयुकेयलसँग सूर्यविनायकलाई दैनिक २० लाख लिटर पानी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । सो पानीलाई ६ वटा वडामा मागका आधारमा वितरण गर्दैछौँ । जसका लागि टेन्डरको पनि आह्वान गरेका छौँ । यही २६ गते टेन्डरको म्याद पनि सकिँदैछ ।
भनेपछि सूर्यविनायकवासीले यसैवर्ष मेलम्चीको पानी खान पाउँछन् ?
नगरवासीलाई पानी खुवाउनका लागि सूर्यविनायक खानेपानी परियोजना बनेर अघि बढिसकेको छ । हामी आव २०७९/८० मा प्रक्रिया तथा अध्ययनमा गयौँ । अब आव २०८०/८१ मै हामी सूर्यविनायक नगरपालिकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्छौँ । अहिले हामीले दैनिक २० लाख भनेर माग गरेका छौँ । आगामी दिनमा जनघनत्वका आधारमा मेलम्चीलगायत सम्बन्ध अरुसँग थप माग गर्छौँ । यहीबीचमा कानुनी सम्झौता पनि गरेका छौँ । पानीट्यांकी निर्माण गर्ने तयारी गर्दै छौँ ।
त्यसैगरी, खानेपानीका अन्य स्रोत छन् । जस्तो ७ र ८ नम्बरले आफ्नै स्रोतको उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । बालकोटलगायत वडालाई हेरेर हामी आशापुरीको पानी व्यवस्थित गर्न अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
अहिले नगरपालिकामा दैनिक कति पानीको आवश्यक छ ?
नगरपालिकामा दैनिक ५० लाख लिटर पानीको माग छ । त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरि पानी पुर्याउने योजनामा छौं ।
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि के–कस्ता कार्य भएका छन् ?
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर हामीले पर्फमेन्सबेस प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेका छौँ । जुन देशभरकै सूर्यविनायक पहिलो हो । सूर्यविनायकमा रहेका ३४ मध्ये २८ वटामा यस प्रक्रियाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुनुभएको छ । शिक्षा ऐनले दिएका योग्यता, कार्यक्षमता र कार्ययोजनाका आधारमा प्रअमा नियुक्ति हुन सक्नुहुन्छ ।
भनिन्छ, शिक्षामा राजनीतिक हावी छ । पर्फमेन्सका आधारमा नियुक्त प्रअले चमत्कार गर्न सक्लान र ?
यसमा कुनै पनि राजनीतिक आस्था रहँदैन । हामीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राजनीतिको जुत्ता बाहिर खोलेर भित्र पस्न निर्देशन गरेका छौँ । पार्टीभन्दा पनि अब्बललाई प्राथमिकता दिएका छौँ । उदाहरण नै हेर्नुहुन्छ भने नगर शिक्षक संगठनको नगरको अध्यक्ष र वडाध्यक्ष ७ का वडाध्यक्षकी श्रीमती प्रअको कार्यविधिभित्र पर्नुभएन ।
यहाँले तथ्य र तथ्यांकका कुरा गर्नुभयो । मानव सूचकांकलाई कतिको ध्यान दिनुभएको छ ?
हामीले मानव सूचकांकलाई एकदमै ध्यान दिएका छौँ । पर्फमेन्सका आधारमा प्रअ नियुक्ति पनि मानव विकास सूचकांकको एक पक्ष हो । अर्को हामीले मानवीय विकास सूचकांकको आधारमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका छौँ । जुन निर्वाचित हुनुभन्दा अघिदेखि नै मेरो एकल एजेन्डाजस्तै थियो । जसलाई नगरसभाबाट पास गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ ।
हामीले वडा–वडामा वडा क्लब गठन गयौँ । सोहीलाई आधार बनाएर नव युवासञ्जाल विस्तार गरेका छौँ । अहिले यही सञ्जालले युवाका भ्वाइस बोल्ने गरेको छ । त्यस्तै, वडास्तरीय र नगरस्तरीय समिति बनाएका छौँ । अब तथ्यांक आउँदै जान्छ ।
यो अवधिमा चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कति सम्पन्न भए ?
चुनावका क्रममा गरेका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा भएका छन्, कतिपय कार्यान्वयनका चरणमा छन भने केहीको खाका तयार पारिएको छ ।
केही दिनअघि तीनदिने घरेलु उद्योग मेला सम्पन्न गर्नुभएको छ । उद्यमीबारे थप योजना केही छन् ?
हामीले उद्यमीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उद्यमी नगरलाई बलियो बनाउने आधार हुन् । उनीहरूको व्यापार व्यवसाय चल्यो भने राजस्व बढ्छ । र हामी बलियो हुन सक्छौँ । आन्तरिक रूपमा दीगो, बलियो र सक्षम बनाउन स्रोत बढाउने मुख्य ऐजेन्डा छ । जसका लागि उद्योग व्यवसाय घाटामा भएकाहरूलाई माथि कसरी लैजाने भनी कदम अघि बढाइएको छ । र, स्थानीय व्यापारी, साझेदारी संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
जबसम्म आफ्नो भन्ने भावना हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन भनेर सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएका उत्पादनमूलक व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, किसान व्यवसायी, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिकलगायतमा आफ्नोपना बढाउने प्रयास गरेका छौँ ।
नगरभित्र रहेका तर बाहिर आउन नसकेका उद्योगहरूलाई बाहिर ल्याउन १५–१७ गतेसम्म तीनदिने मेला आयोजना गरिएको हो । यसले प्रस्फुटन हुन नसकेका सीप तथा उत्पादनलाइ बाहिर प्रस्फुटन हुन सहयोग मिलेको नगरले महसुस गरेको छ ।
सूर्यविनायक नगरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा हामी कमजोर रहेछौँ । यसअघि कोभिड नगरअस्पताल बने पनि पूर्ण सेवा छैन । यो नगरपालिकाको अस्पतालमा बच्चा जन्मिँदैनन् । अर्थात् बर्थिङसेन्टर छैनन् । तसर्थ हामीले अहिले भइरहेको अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन बजेट छुट्याएका छौँ । प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्यचौकीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएका छौँ ।
त्यसैगरी, यहाँ भएका व्यवसाय र व्यवासायीलाई प्रवद्र्धन,सम्वद्र्धन र व्यवस्थित गर्न बिजनेस डेभलपमेन्ट सपोर्ट कार्यक्रम ल्याएका छौँ । त्यसमा व्यवसायी छनोट गर्छौँ र अलिक फरक व्यवसाय गरिरहेका तर बढ्न नसकिरहेको अवस्थाको अध्ययन गरी ट्रेनिङ, टेक्निकका लागि कार्यक्रम बनाएका छौँ । सीपमूलक तालिम अघि बढाएका छौँ । कुनै व्यक्तिले गतवर्ष तालिम लिइसक्नुभएको छ भने यस वर्ष एडभान्स तालिम दिइन्छ र नयाँलाई सुरुबाटै तालिम दिइन्छ ।
मानवविकास सूचकांको केन्द्र युवा हुन् । युवा लक्षित कार्यक्रम केही छन् ?
युवालाई नगरपालिकामै रहनका लागि युवा सञ्जाल कार्यक्रम, लोकसेवा तयारीका नमूना कक्षा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अहिले ६५ जनाले पढिरहनुभएको छ । ४/५ महिना जति लाग्छ त्यसको खर्च नगरपालिकाले व्योहोरेको छ । स्टार्ट अफ बिजनेसमा लगाउन योजना बनाएका छौँ ।
महिनैपिच्छे सफल उद्यमीको कथा भनेर रियल स्टोरीलाई बाहिर ल्याउने तयारीमा छौँ ।
के हो स्टार्ट अफ बिजनेस ?
स्टार्ट अफ बिजनेसमा नगरपालिकाले युवालाई बिजनेसको आइडिया दिन्छ । त्यसबाट उत्प्रेरित भई कार्य गर्न तयार भएमा परियोजनाका आधारमा बढीमा १५ लाखसम्म स्थानीय सरकारले सफ्ट लोन दिएर सहयोग गर्छ ।
नगरको विकासका लागि भावी योजना चाँहि के के छन् ?
नगरको विकासका लागि “ दिगो विकास व्यवस्थित शहर स्वच्छ समृद्ध सूर्यविनायक नगर “ भन्ने दिर्घकालिन सोच सहित
हामीले ५ वर्षे आवधिक योजना वनाएका छौं । यसले यो नगरपालिका आन्तरिक श्रोत बृद्धि मार्फत दिगो हुन पर्छ भन्ने छलफल भएको छ र सोहि अनुरुप योजना वन्दैछ ।
त्यसकै सुरुवात यस वर्ष तीनदिने उद्यमी मेला सम्पन्न भएको छ । यसैलाई टेवा पुग्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्यम तथा लगानी मेला गर्ने योजनामा छौं ।
स्थानीय सरकारलाई जनताको सिंहदरबार भनिन्छ । संघीय र प्रादेशिक सरकार पनि स्थानीय तहसँग जोडिन्छन् । एक वर्षको दौरानमा के महसुस गर्नुभयो ?
मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो कठिन खालको अफ्ठ्यारो महसुुस गर्नुपरेन । तर, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय संरकारका योजना डुब्लिकेसन हुने गरेका छन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हो कि भन्ने लाग्यो । नगरपालिकाभित्र कुनै योजना तथा कार्यक्रम हुँदा सोबारे थोरै स्थानीय तहसँग समन्वय भइदिँदा काम गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
