काठमाडौं । निलम्बित वाणिज्य सचिव एवं अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) मन्त्री र सचिवको संलग्नतामा सामूहिक र संस्थागत निर्णयका आधारमा बजेट निकासा भएको बयान दिएका छन् ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी सहित परेको उजुरी छानबिनका क्रममा बयान दिँदै उनले यस्तो बयान दिएका हुन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थसचिव र बजेट लेखा टिमले सामूहिक रूपमा छलफल र निर्कयोल गरेपछि कार्यक्रम हुने हो । यसमा सहजीकरण गर्नेबाहेक मेरो भूमिका रहँदैन ।’
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका विषयमा संस्थागत रुपमा तय भएर कार्यक्रम इन्ट्री र बजेट निकासा भएको हुनसक्ने भन्दै उनले आफ्नो युजर आइडी प्रयोग नभएको बताएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठले मरासिनीकै निर्देशनमा आफूले आफ्नो युजर आइडी प्रयोग गरेर कार्यक्रम इन्ट्री गरेको बयान दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बन्नुभन्दा अघि ८/१० दिन अघिदेखि बजेट इन्ट्री सिस्टम लक हुने भन्दै मरासिनीले आफूले कसैलाई पनि बजेट निकासका लागि डाटा इन्ट्री गर्न निर्देशन नदिएको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डिजिटल पेमेन्टलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय समावेश गरिदिन अनुरोध गरेको छ । शुरुवाती चरणमा इन्ट्री नभए पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायको अनुरोध वा छलफलका आधारमा बजेटमा परेको हुनसक्छ ।’
