“कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नका लागि लामो दुरीसम्म मार हान्न सक्ने मिसाइल वा क्षेप्यास्त्र वा एटम बमको आवश्यकता पर्दैन्। बस, त्यो देशको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाईदिए पुग्छ।” – नेल्सन मण्डेला
देश जोगाउन र समृद्ध बनाउन जनता जाग्नुपर्छ। जनता जगाउन शिक्षाको गुणस्तर राम्रो र शिक्षालयको अवस्था विश्वसनीय बन्नुपर्छ। शिक्षाको गुणस्तर राम्रो र शिक्षालयको अवस्था विश्वसनीय बनाउन राज्य र नागरिकबीच सहकार्य हुने प्रणालीको विकास भएको अवस्था हुनुपर्छ। तर आजको हाम्रो शिक्षा न गुणस्तरको छ न त शिक्षालय नै विश्वसनीय बनेको छ। जसले नेपालको शिक्षा बिस्तारै ध्वस्त हुने बाटोतिर लैजाँदैछ र देश पनि ध्वस्त बनाउनेहरूको राजनीति मौलाउँन खोज्दैछ।
शिक्षाको गुणस्तर राम्रो बन्न शिक्षाको दार्शनिक पक्ष र राष्ट्रिय उद्देश्य के र कस्तो हुने ? पाठ्यक्रमहरू र पाठ्यपुस्तकहरूको विकास र वितरण कसरी गर्ने ? शैक्षिक जनशक्तिको तयारी, छनौट र तालिमको प्रणाली कस्तो बनाउने ? शिक्षालयहरूको भौतिक सुविधा र व्यवस्थापन कस्तो हुने ? अनि शिक्षामा राज्य र अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष लगानी के कति हुने हो ? यी सब प्रश्नमा हामी सरोकारवालाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ।
ग्लोबल पार्टरसिप फर एजुकेसनले भनेको छ, “शिक्षा एक आधारभूत मानव अधिकार हो र सबै दिगो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने कुञ्जी पनि हो।” तर हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसक्दा न नागरिकको आधारभूत संवैधानिक हक पूरा हुने अवस्था बनेको छ न त देश समृद्ध बनाउने आधार तयार गर्न सकेको छ। अनि शिक्षामा सुधार र परिमार्जन अनि नीति बनाउने कुरामा पनि दाताहरूको प्रभाव र दबावले काम गर्ने गरेको छ न कि देशको आवश्यकता र नागरिकको इच्छाअनुसार। जबसम्म हामी दातामुखी नीति र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौं तबसम्म देश पछाडि परिरहन्छ र नागरिकमा वितृष्णा र असन्तुष्टीहरू बढीरहन्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही हो।
त्यसैले सबैसँगै मिलेर सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो शिक्षा व्यवस्था आमूल सुधार गर्न शिक्षाको दार्शनिक पक्ष र राष्ट्रिय उद्देश्य तय गर्न, सबै तहका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूको विकास र वितरण राम्रो बनाउन, शैक्षिक जनशक्तिको तयारी, छनौट र तालिमको प्रणाली स्तरीय बनाउन, शिक्षालयहरूको भौतिक सुविधा र व्यवस्थापनमा स्तरीय र विश्वसनीय बनाइ राख्न राज्य र नागरिकबीच सहकार्य हुने वातावरण बनाउन योगदान गर्न थालौं। अभिभावकहरूको क्षमतानुसारको प्रत्यक्ष लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था विकास गरौं।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “शिक्षा सबैखाले समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको मुख्य माध्यम अनि देश समृद्ध बनाउने हाम्रो इच्छा पूरा गर्ने आधार पनि हो।” तर आज हाम्रो शिक्षा समस्या समाधानको माध्यम नबनेर समस्या बनेको छ किनभने हाम्रो शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई विदेश पलायन संस्कृतिमा रमाउने अनि स्वछन्द र अराजक बन्न सिकाएको छ। फेरि राज्य पनि नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने नीतिमा अभ्यस्त हुँदैछ। त्यसैले त सार्वजनिक शिक्षालय होस् कि संस्थागत शिक्षालयका उत्पादित पुस्ताको मनस्थिति विदेश पलायनमा केन्द्रीत भइरहेको छ। जसले गर्दा देश बिस्तारै युवाविहिन बन्दैछ।
आजको हाम्रो शिक्षा व्यवस्था र सामाजिक परिपाटीले नयाँ पुस्तालाई आफू र आफ्नो देशलाई कसरी माया गर्ने भनेर सिकाउन सकेको छैन्। त्यसैले त नयाँ पुस्तामा घरपरिवार र देश छोड्ने प्रवृत्तिमात्र बढेको छैन्, हत्या र आत्महत्याको संख्या पनि बढेको छ। उनीहरू आफ्नोमात्र स्वार्थ हेर्ने भएका छन्। उनीहरूमा धैर्यता हराएको अनि स्वछन्दता र अराजकता पनि बढेको छ अनि देशलाई सराप्दै विदेशिने संस्कृति र चरित्र हावी भएको छ। जसका कारणले आजको पुस्तामा त्याग र योगदानको भावना नै विकास हुन सकेको छैन्। जबकी त्याग र योगदानको भावनाले मात्रै मान्छेलाई ठूलो अर्थात महान बनाउन सक्छ।
यो लेखकले युवाहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाउँदा उनीहरू समक्ष एउटा प्रश्न गर्ने गरेको छु, “तिमीहरूको योजना के छ? ” उनीहरू भन्ने गर्छन्, “हाम्रो शिक्षाले हामीलाई हाम्रो जीवनमा आउने संकटहरूसँग जुध्ने क्षमता, सीप तथा कलाहरू विकास नगरी दिंदा हामी सुरक्षित भविष्य खोज्दै अन्धकार भविष्यतिर अर्थात परदेशिन बाध्य भइरहेका छौं।” यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, शिक्षा गुणस्तरीय नहुँदा पलायन संस्कृति मौलाउन सघायो। त्यसैले पलायन संस्कृति कमजोर बनाउन शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्दै लगानी बढाउनु पर्छ। अनिमात्र नयाँ पुस्ता मानसिक तथा भौतिक रूपमा देश समृद्ध बनाउन योगदान गर्न सक्ने हुनेछ। फेरि उनीहरूलाई भ्रममा पारेर भावनात्मक रूपमा भड्काउने राजनीति पनि कमजोर हुनेछ।
अहिले त कतिसम्म भएको छ भने नयाँ पुस्ता देशलाई सराप्दै परदेशिन्छ, नेपाली नागरिकता त्याग्छ, विदेश कै अंगिकृत नागरिक बन्छ अनि विदेशमा बसेर देशको राजनीति विकृत बनाउन भूमिका खेल्दा आफूलाई गौरवशाली ठान्छ। यो खालको चेतना विकास गर्ने शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनबिना नयाँ पुस्ताको मनस्थिति र देशको परिस्थिति सकारात्मक बनाउन सकिदैन्। त्यसैले हाम्रो शिक्षाले हरेक विद्यार्थीलाई सत्य के हो चिन्न र बुझ्न सिकाउनु पर्छ, उनीहरूमा नैतिक मूल्य विकास गर्नुका साथै उनीहरूलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानसिक रूपमा बलियो हुन र आफ्ना क्षमताहरू देशभित्रै उपयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ, “शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सुधारले देशको अवस्थामा सुधार कसरी आउँछ ? ” शिक्षा हरेक नागरिकको मनस्थिति कस्तो बनाउने भन्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ। जब शिक्षाको स्तर गुणात्मक बन्दै जान्छ, नागरिकको क्षमता परिष्कृत हुँदै जान्छ। नागरिक क्षमतावान भए भने राजनीतिकमात्र होइन देशको प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक व्यवस्थामा पनि गुणात्मक सुधार देखिन थाल्नेछ। भनिन्छ, “गुणस्तरीय शिक्षा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गराउने पहिलो मुख्य माध्यम हो।” त्यसैले २१औं शताब्दी नयाँ पुस्ताको शताब्दी बनाउन उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीतिहरू बनाउने र कार्यक्रमहरू तयार गरेर लगानी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि सबभन्दा पहिला पूर्वीय चिन्तन प्रणालीको जगमा शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्दै उनीहरूलाई वैश्वीक नागरिक बन्नेगरी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।
त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको नागरिकको जीवन र राष्ट्रको भविष्य राम्रो र उज्ज्वल बनाउने पहिलो मुख्य आधार हो। यसका लागि हामीले शिक्षा व्यवस्थालाई सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिने माध्यम बनाउन सक्नुपर्छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने केही आधारभूत मापदण्डहरू निम्नानुसार छन्स
चिन्तन प्रणाली अर्थात विश्वदृष्टिकोण र शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य
राष्ट्रिय शिक्षा नीति र ऐन
पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय ढाँचा
पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकहरू (मुद्रित वा डिजिटल)
शैक्षिक जनशक्तिको तयारी, छनौट, नियुक्ति र तालिम
शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन
मुल्याङ्कनका मोडेलहरू
अन्तमा “विद्यार्थीको भाषिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसको सिक्ने क्षमता र शैली अनि शारीरिक बनौटका भिन्नताका कारणले उनीहरूलाई एउटै तरिका र भाषाका माध्यमबाट सिकाउन खोज्नु भनेको समावेसी सिद्धान्तको विपरित हो।” त्यसैले कुन तहको शिक्षामा कसरी र कुन भाषाको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनुपर्छ र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा मुख्य राजनैतिक मुद्दा बन्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी जति बढ्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भयो भने देश समृद्ध बन्न थाल्छ भन्ने यथार्थ बुझेर राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ र नागरिकलाई पनि उनीहरूका आर्थिक हैसियत र क्षमताका आधारमा लगानी गर्ने पद्धति र बानी बसाल्नु पर्छ।
