काठमाडौँ–जनप्रतिनिधिका हैसियतमा जनअपेक्षाअनुरुप कानुन तथा विकास निर्माणमा केही गर्छु भन्ने उत्साह र विश्वास लिएर आएको थिएँ, गत एक वर्षको संसदीय अभ्यासमा न त्यो उत्साह कायम रह्यो, न जनचाहना पूरा गर्न सकेँ ।
युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेका कारण बरु त्यो अपेक्षा निराशातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति गरेकी छु । यो अवधि हरेक हिसाबले फलदायी हुन सकेन ।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने दिन सभामुखले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कले कानुन निर्माणको प्रगति सबैले जानकारी पाइसकेका छन् । तथापि, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै कानुन तदारुकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ । सरकारले समयमा ‘बिजनेस’ दिन नसकेका कारण सिङ्गो अधिवेशन एउटा मात्र ऐन निर्माणमा सीमित बन्न पुग्यो । यसबिचमा कानुन र मानवअधिकार समितिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक भने निष्कर्षमा पु¥याउने कोसिस भइरहेको छ । त्यसले पनि केही आशा र भरोसा दिलाएको छ । यद्यपि, अब आउने दिन उत्साह र आशापूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले आफूसँगको भेटमा शिक्षित र बुद्धिजीवी समुदायले ऐन कानुनका कुरा गरे पनि अधिकांश मतदाताले भने आमरुपमा देखिएका विसङ्गति, बेथिति, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारीकै कुरा उठाउने गरेका छन् । अहिले जनतामा निराशा छ । सङ्घीय सांसद भए पनि कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नभई समाजको बुझाइ र स्तरका कारण जनताका सबै समस्या जनप्रतिनिधिले नै सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रको प्राथमिकता भनेको कृषि, खानेपानी, सिँचाई साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हुन् । जनताले कुन सत्तापक्ष वा विपक्ष भन्ने सरोकार राख्दैन । उसलाई पुल, नहर, विद्यालय, सडकलगायतका विकास तथा रोजगारी, खानेपानी, बिउबीजन र मलखाद सहज र सर्वसुलभ होस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्न हामी अहोरात्र खटिँदै आएका छौँ । निर्वाचनका बेला प्रतिबद्धता जनाए गरेअनुरुप कसले के कति गरे भन्ने जनताले पनि हिसाबकिताब गरिरहेकै हुन्छन् ।
राज्यका प्राथमिकता र प्रदेशगत सन्तुलनका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा अझै पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा रकम विनियोजन र आयोजना छनोट हुने गरेको छ । प्रतिपक्षका सांसदले अघि बढाएका योजना र विकास निर्माणमा सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दै आएको देखिन्छ । सरकार अभिभावक भएकाले अरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यो देखिन्न । मुलुकमा परिवर्तनका संवाहक नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता राजनीतिक दलले सहकार्य गरी अघि बढ्दा मात्र देश र जनताको हित हुन्छ ।
गत एक वर्षे कार्यकालमा सदनमा देखिँदै आएको एक अर्कालाई औँला ठड्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारबाटै पहलकदमी हुनुपर्छ । देश विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन परिवर्तनका संवाहक सक्तीबिच न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिइनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन कानुनलाइ पूर्णता दिएर विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडामा परेका परिवारजनलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि प्रमुख सक्तीबिच एउटै धारणा बन्नुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक भएझैँ जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन त्यो पक्षबिच मतैक्यता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
सरकारलाई ठिक बाटोबाट अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले एमालेबाट भगीरथ प्रयास भइरहेको छ । प्रतिपक्षको स्थानमा रहेर निरन्तर खबरदारी गर्दै आवाज उठाइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम हुन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्वले पनि केही मलजल गरेको छ । सरकारबाट भए गरेका कमीकमजोरी औँल्याइरहँदा प्रतिपक्ष भनेको विरोध गरिरहने मात्र हो भन्ने ढङ्गले लिइनुहुन्न । यस्ता विषय ठिक समयमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने सुशासन कायम गर्ने मामिलामा चुनौती हुन्न भन्ने पाटोलाई समयमै हेक्का राख्नुपर्छ । पुरानो शासनले भएन, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएपछि विकास, समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छौँ भनी हामी आएका हौँ ।
निर्वाचनका समयमा मतदाताले पनि सही नेतृत्व र देशमा केही गर्छु भन्ने भावना बोकेका व्यक्ति छनोट गर्न सक्नुपर्छ । राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहका व्यक्तिमा आफूलाई सर्वेसर्वा सम्झने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गरेको छ । समाजमा अन्याय र अत्याचार बढ्दै गएपछि एक दिन विष्फोटको अवस्था आउन सक्छ । भ्रष्टाचार बढाउनमा कुनै प्रणाली वा व्यवस्थालाई दोष थोपरेर उम्कन मिल्दैन ।
हालको निर्वाचन प्रणालीमा केही कमीकमजोरी रहेकाले सुधारको भने खाँचो छ । निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर चुनावमा धेरै खर्च भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि समाजमा विकृति जन्माएको छ । आममतदातामा सुशासनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम पुर्याउनुपर्छ । निर्वाचनका बेला केही मतदाता अनेक किसिमका झुठा प्रलोभनमा पर्ने गरेको आरोपलाई असत्य साबित गर्नुपर्छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि रोजीरोटीको जोहो गर्न र घरपरिवार चलाउन विदेश पलायन हुन बाध्य युवासँग पनि अनेक बहानामा मोटो रकम असुल्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न बनेका नीति नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु प¥या छ’ भन्ने अवस्थामा रहेका अप्ठेरोमा परेका व्यक्तिलाई झन् दुःख दिने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई सरकारले फ्रि–भिसा, फ्रि टिकट भनेपनि व्यवहारमा त्यो लागू हुनै सकेन । सरकारले जे बोल्छ र जेजस्तो नियम कानुन बनाएको छ, त्यो लागू गर्नुपर्छ । सरकार जबाफदेही बन्नपर्छ ।
मुलुकमा देखिएका बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध सशक्त आवाज मुखरित गर्दै देश र जनहितमा कार्य गर्न म कुनै कसर बाँकी राख्दिन । यो दृढता र कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने हो भने जनताको जीवनस्तर उकास्न धेरै समय लाग्दैन । सरकारमा रहनेको दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति भए देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ ।
सांसद तिवारीको परिचय
एमाले धनुषा क्षेत्र नं ३ को इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी सांसद तिवारीले यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्यका रुपमा सक्रिय पूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । उहाँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेस प्रदेश सहसंयोजक समेत हुनुहुन्छ । सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने मनोनीत हुने सदस्यका रुपमा उहाँसँग यसअघि धेरै पटक सदन सञ्चालन गरेकोसमेत अनुभव छ ।
(‘सांसदसँग रासस संवाद’मा एमाले नेत्री तिवारीसँग राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
