काठमाडौँ– नेकपा एमालेका वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशनमा अब उद्घाटन समारोहभन्दा २ दिनअघि प्रतिनिधिको टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिको प्रमाणीकरण एक तहमाथिको कमिटीले गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको सदस्यता नवीकरण, विस्तार र स्थानीय अधिवेशनको सुव्यवस्थापन विषयक २ दिने सांगठानिक कार्यशालाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विभागका सचिव माधव ढुंगेलबाट प्रस्तुत सो व्यवस्थासहितको कार्यपत्र पारित भएसँगै एमाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको छ ।
जेठभित्रमा सबै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्न एमालेको निर्देशन छ । विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधिकै कारण विवाद हुने, निर्वाचन कि सहमति भन्ने विवादले अधिवेशन हप्तौँसम्म लम्बिने र भद्रगोल अवस्था आउन थालेपछि यसको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको संगठन विभाग सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
यो व्यवस्था अनुसार स्थानीय पालिका अधिवेशनका प्रतिनिधिको प्रमाणीकरण जिल्लाले र जिल्लाको प्रदेशले गर्नेछ ।
यस्तै जिल्ला अधिवेशनहरूमा सहमति गर्ने नाममा निर्वाचन प्रक्रिया विलम्ब गर्दा खर्च बढेको, प्रतिनिधिहरू बेखर्ची भएको तथा भद्रगोल सिर्जना भएको अवस्था अब अन्त्य हुने एमालेले जनाएको छ । योसँगै अब निर्धारित समयमा निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेछ । सहमतिका नाममा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न नपाउने समेत व्यवस्था गरिएको ढुंगेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय संगठन विभाग र मुख्य जनाधार भएका जनसंगठनका अध्यक्ष तथा महासचिव र सचिवसहित संगठन विभाग प्रमुख र कार्यालय सचिवहरू सहभागी कार्यशालामा विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले अवधारणा पेस गर्नुभएको थियो । कार्यशालामा ६५ जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रलाई उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र समापनमा महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
संगठन विभाग सचिव माधव ढुंगेलले कार्यालय सञ्चालन, अनलाइन व्यवस्थापन, नेतृत्व निर्माणसम्बन्धी अवधारण, स्थानीय अधिवेशनको कार्यविधि निर्माण विषयमा कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो । ११ वटा समूहको छलफलबाट संगठन संचालनको अवधारणा पारित भएको हो ।
यसैबिच एमाले संगठन विभागले सदस्यता नवीकरण शुल्कबापत केन्द्रीय कार्यालयमा करिब १२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । एक रुपैयाँ पनि बाँकी नराखी सबै सदस्यबाट प्राप्त शुल्क केन्द्रमा आउने ३५ प्रतिशत रकम चुक्ता भएको विभागले जनाएको छ ।
