५ आश्विन २०८१, शनिबार 1726922333
Banner

सहकारीको रकम अपचलन गरेर विदेश फरार भएकालाई स्वदेश फर्काउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन

काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा संलग्न भइ विदेश फरार भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा गृहसचिव एकनारायण अर्यालसँग छलफल गरेपछि देशबाहिर फरार भएका १८ जना सहरकारी ठगीमा संलग्न भइ विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि सञ्चार कर्मीहरुलाई जानकारी दिँदै समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका १८ जनालाई खोज्न, स्वदेश फर्काउन र छानबिन प्रक्रियामा सघाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए ।

उनले विदेश फरार रहेका व्यक्तिहरु संलग्न रहेका सहकारीहरु अनुसन्धानको अनुसूची १ र २ मा छानविनको दायरामा रहे पनि विदेशमा रहेकाले सरकारले तत्काल छानविनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको बताए । उनले वचतकर्ताहरुको वचत दुरुपयोग गरेको वचत फिर्ताको सन्दर्भमा समितिले सोधपुच्छ गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले विदेशमा रहेका १८ जनालाई पनि समितिको छानविनको दायरामा आउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले सानुपाइला, सहारा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, हाम्रो नयाँ कृषि, सुप्रिम र समानता सहकारीको वचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविनको दायरामा रहेका जीबी राई, सुमेरु र कालीमाटी सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन र सरला महर्जन, सूर्यदर्शनका अध्यक्ष भइसकेका ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढा मगर, शिवशिखर सहकारीका भूपेन्द्र राई, तेजबहादुर बम्जन तामाङ र लिलानाथ गौतमलाई नेपाल फर्काउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए ।

त्यस्तै,  इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, छेदा नेपाली र दीपक पौडेल, साना पाइलाका तस्विरण खातुन र असरफ अली,सहारा वचत तथा ऋण सहकारी र सुप्रिम सुवास के.सी, कान्तिर सहकारीका प्रेमध्वज लामा,मेगाडिम सहकारीका महाशंकर रेग्मीलाई नेपाल फर्काउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको  सभापति थापाले बताए ।

उनले १८ जना अमेरिका, बेलायत, मेलेसिया, युरोप लगायत भारत र कतिको अज्ञात रहेकाले वचत कर्ताहरुको गुनासो रहेको बताए ।

उनले सहकारी ठगी गरेका आरोपमा विराटनगर, कारागार र थुनामा रहेका केही व्यक्तिका हकमा सोधपुछ गर्ने बताए । उनले सोधपुछका लागि जनशक्ति र समयको प्रवन्ध गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए ।