काठमाडौं-नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने भनी उल्लेखित करीब रु.१६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने निर्णयबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सोधपुछ गर्न माग गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद भट्टराईले २०८० वैशाख २७ गते एकै मितिमा २ वटा निर्णयको विद्युत प्राधिकरणमा पठाएकोबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल छुट दिने तथा ८ अर्बमात्र उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। महालेखाले बेरुजु देखाएकोमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई मात्र रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसविपरीत निर्णयबारे सोधपुछ गरिनुपर्ने बताउनु भयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले लेखा समितिको सभापति पद माग गर्दै आएको छ। बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले उक्त पद प्रतिपक्षीलाई दिन पहल गर्न समितिका सभाापति ऋषिकेश पोखरेललाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा भट्टराईले २०७९ सालको निर्वाचनपछि शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएर सभापतिको विषय टुंगिएको बताउनु भयो। पुनः सहमति भए समिति सभापतिले राजीनामा दिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पनि कसरी बनाइयो भन्ने हेर्न सुझाव दिनुभयो। सांसद भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेडेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उहाँले यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेलगायत चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
यस्ता छन् भट्टराईका प्रस्ताव
१. अघिल्लो लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा, महालेखाले भनेको २१.८८ अर्ब उठाउने ।
२. बक्यौता नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोधौँ । कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गरौँ।
३. बक्यौता छुट दिने गरी २०८१-१-२७ गते निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधौँ।
४.यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाऔँ।
