लगभग सल्टिएको बक्यौता विवाद ओली सरकारले फेरि बल्झायो, राज्यलाई करिब ७ अर्ब घाटा

काठमाडौँ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथसाथै आइतबार साँझको बैठकबाट गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यद्यपि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र टीओडी मिटर हेरेर बक्यौता उठाउने प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि गरेको थियो । उक्त निर्णयमा महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङ हटेपछिको महसुल नलिने भनिएको थियो । तर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनेृ अघिल्लो सरकारको निर्णय थियो । उक्त निर्णयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप ६ अर्ब ६० करोड उठाउनको लागि ६२ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय खारेज गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै महसुल उठाउने भनेको छ । यो प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड भएको उद्योगमा २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने र लोडसेडिङ भएको अवधि यकिन गरेर हिसाब निकाल्नुपर्ने भनिएको छ । यसअनुसार कुनै उद्योगले घण्टाको अवधिमा १ मिनेट मात्रै विद्युत् काटिएको छ भने डेडिकेटेडको शुल्क उठाउन पाइँदैन ।

ओली सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर निर्णय गरेकाले राज्यलाई ६ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ घाटा हुने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसो त डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरू लगभग सहमतिमा पुगिसकेका थिए । अघिल्लो हप्ता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकाल्दै ५६ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने र चित्त नबुझेमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । यसमा उद्योगीहरू सहमत थिए । तर अचानक ओली क्याबिनेटले यसलाई गिजोलेको छ र महसुल नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण स्रोतले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफूलाई प्राप्त नभएको र त्यसमा गरिएको निर्णय केलाएर मात्रै अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।  स्रोत भन्छ,  ‘अहिले हामी पुरानै अडानमा छौँ । अब सरकारले गरेको निर्णय अध्ययन गरेर के गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ । सम्भवतः पहिलो किस्ता नतिर्दासम्म लाइन जडान हुँदैन होला ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो विषय कानुनी पनि भएकाले मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल भएपछि निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘यो गम्भीर विषय छ । हामीले निर्णय गरेको कानुनअनुसार हो । अब मन्त्रालयमा हुने छलफलमा के हुन्छ । साेहीअनुसार निष्कर्ष निस्केला’, उनले भने।