काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यको अठोटलाई पूरा गर्न संसदीय समितिले क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा समितिले तदारुकता र सक्रियताकासाथ काम गरेको घटना स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार र संसद्का अतिरिक्त सरोकारवाला सवै निकायको तदारुकता र समन्वयको खाँचो छ, सहयोग र समन्वयको अभावमा एउटा योजनामा तीन तहकै सरकार तथा बेग्लाबेग्लै मन्त्रालयको बजेट परेको छ ।” दिगो विकासका लागि अत्यावश्यकीय शर्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरिबी निवारण, सूचना तथा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा केही प्रगति भएजस्तो देखिए पनि गुणस्तरको प्रश्न गम्भीर रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले तथ्याङ्कमा अब्बल देखाउने होडबाजीले वास्तविकता ओझेलमा परिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिलाई प्रचारप्रसार मात्र सीमित नतुल्याइ परिणाममुखी बनाउन सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याउनुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले केन्द्रमा मात्र नभई कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उलङ्घन हुनेगरी विनियोजित शीर्षकभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको स्रोत अनुमान र मध्यकालीन खर्च व्यवस्थानका विषयमा विभिन्न कोणबाट गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले परम्परागत र सरकारी राजस्वले मात्र लक्ष्यप्राप्ति गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण बनाइदिन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । दिगो विकासको लक्ष्यसम्बन्धी विषयविज्ञ राकेश कर्णले राज्यले प्रत्येक वर्ष राजस्वको लक्ष्य बढाउँदा सेवाको गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम तर्जूमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरुले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र संसद्बीच साझा धारणा तथा समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । समितिले गरेको नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिति अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा बजेट अनुशासन पालना एवं सङ्केतीकरण प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकको प्रगति प्रतिवेदनका लागि प्रणालीको विकास गर्न तथा राजनीतिक अपनत्व विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
