काठमाडौं, भदौ २१। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदबाट कानुन बनाएर गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ। ललितपुरमा शनिबार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सूचना प्रविधि र अन्य सम्बन्धित विषयको कानुन बनाएर मात्र नियमन सम्भव हुने बताउनुभयो।
सचिव भट्टराईले सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसका लागि संसदमा पेस भएका विधेयकहरू पास हुनुपर्छ। ‘त्यो पास भएपछि मात्रै सरकारले नियमन सुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो, तर निर्देशिकाबाटै काम सुरु भयो’, उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव भट्टराईले नेपालभित्र सेवा दिने संस्थाहरूलाई ‘लुज कन्ट्रयाक्ट’मा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । ती प्लेटफमलाई नियमन गर्दा मात्र सुविधा दिने र प्रयोग गर्ने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले २६ सामाजिक सञ्जालमाथि नेपालमा रोक लगाउने काम अस्थायी र सीमित उद्देश्यका लागि गरिएको बताउनुभयो । ‘प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसक्यो, सूचना प्रविधि, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ’, उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार संसदमा विविध कानुनहरू तयार छन् र यी कानुन मार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्छ।
