शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षा र देशको अवस्थापुष्कर कडेल

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुका पछाडि भौतिक पूर्वाधार मात्र कारण होइन । ती विद्यालयहरूको शैक्षिक उपलब्धिमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई पूर्वाधारको विकासले मात्र होइन, शैक्षिक उपलब्धिमा विशेष सुधारले उत्तर दिनुपर्ने बेला हो । 

यदि पूर्वाधारमा नै लगानी गर्ने हो भने शैक्षिक उपलब्धि सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यसतर्फ हामी सरोकारवालाहरूको ध्यान जान सकेको छैन । जसका कारणले राज्यको लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूप्रति आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा विद्यार्थीहरूको चाप घटेर कतै विद्यालय गाभ्नुपर्ने त कतै बन्द नै गर्नुपर्ने अप्रिय स्थिति बनेको छ । तर हिजोभन्दा आज त्यस्ता विद्यालयमा राज्यले लगानी बढाएको स्थिति छ ।

एकातिर सार्वजनिक शिक्षामा वार्षिक रूपमा राज्यले लगानी बढाउने परिस्थिति अर्कोतिर आम नागरिकले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउने मनस्थिति कसरी बन्यो भनेर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । किनभने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुँदा देश पनि ध्वस्त हुँदैछ भनेर राजनीतिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्वले अझै पनि बुझ्न सकेको छैन । त्यसैले त शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । मूल कुरो हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले देशका लागि  असल नागरिक तयार गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । उदाहरणका लागि हाम्रा सार्वजनिक शिक्षालयको उत्पादन खाडी लगायतका मुलुकहरूमा निर्यात हुन्छन् भने संस्थागत विद्यालयका उत्पादन युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा पलायन हुन्छन् ।

नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्न सिकाउने खराब शैक्षिक तथा आर्थिक नीतिले हामीलाई हिजोभन्दा आज कमजोर र परनिर्भर बनाउने काम भएको छ । मुख्य कुरो हाम्रो शिक्षाले देशभित्र परिश्रम गर्न अर्थात् उत्पादनसँग नागरिकलाई जोड्नुपर्छ भनेर सिकाएन । लाहुरे बन्ने संस्कृति सिकायो त्यसलाई नै प्राथमिकता दियो । त्यतिमात्र होइन, खेतीयोग्य जमिन कतै बाँझा बसे भने कतै कङ्क्रिट जङ्गल बने । परिणामस्वरूप दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता बढ्यो । जनशक्तिको अभावले विकास निर्माणका काममा भारतीय जनशक्तिको अभाव बढ्दो छ । तर पनि हामीले यो अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनौँ किनभने हामी राष्ट्रको समस्याप्रति चिन्तित छैनौँ । अन्यथा खराब नीति तथा प्रणालीहरू हटाउन र असल नीति र प्रणालीहरू स्थापित गर्न इमानदार रूपमा क्रियाशील हुने थियौँ ।

मेरो बुझाइमा हाम्रो शिक्षा नीति मात्र होइन दर्शन र उद्देश्य मै त्रुटि छ । जसले गर्दा देशमा शिक्षित र साक्षरताको प्रतिशत बढ्दा पनि त्यसको अनुपातमा आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति हुन सकेको छैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । शिक्षाले नागरिकको मनस्थिति सकारात्मक र रचनात्मक बनाउँदै उसलाई देशभित्रै सेवा तथा उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।  

त्यस्तै शिक्षाले हरेक नागरिकको पहिचान अर्थात् भाषा, संस्कृति, धर्म र राष्ट्रिय चिनारी जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नु पनि पर्छ । हामीले बुझ्नै पर्छ, नेपाल समृद्ध र नेपाली सम्मानित बनाउने कुरा हामीले हाम्रो सामर्थ्य कुन माटोमा लगाउँछौँ भन्ने अभ्यास र संस्कृतिले निर्धारण गर्छ ।

#धर्म–संस्कृति जोगाउन भाषा जोगाउनुपर्छ भने #भाषा जोगाउन धर्म संस्कृति । यही कुरा नबुझ्दा भाषा जोगाउने नाममा धर्मान्तरण गराउनेलाई सजिलो भएको छ । धर्म निरपेक्षताको गलत व्याख्या गरेर धर्मान्तरणमा लगानी बढाइएको छ । तर पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा निरुत्साहित गर्न सकेका छैनन् । वैध अवैध बाटाहरूबाट लगानी भित्रिएका छन् । त्यसलाई इमानदार रूपमा नियमन गर्ने काम राज्य संयन्त्रहरूबाट भएको पाईंदैन् । 

शिक्षामा व्यापारीकरण र नि:शुल्किकरण गर्ने नीति खारेज गरेर शिक्षाको दर्शन, उद्देश्य र नीति मै आमूल परिवर्तन अनिवार्य भएको छ । अनि मात्र असल नागरिक र नेतृत्वमार्फत देशमा दिगो र द्रुत समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणका कामलाई गुणात्मक बनाएर समय मै सम्पन्न हुने वातावरण पनि बन्छ । अनि शिक्षामा लगानीको प्रतिफल देखिन थाल्नेछ ।

नकारात्मक धारको पत्रकारिताले राजेन्द्र लिङ्देनको भाषणको भाषालाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गर्‍यो त्यस्तै नकारात्मकता सामाजिक सञ्जालमा पनि छताछुल्ल भयो । यो ज्यादै खतरनाक मनोविज्ञान हो, जसले कहिल्यै पनि जनताको मनस्थिति र देशको परिस्थिति सकारात्मक बन्न दिएन । जसले गर्दा राजनीति मात्र होइन सामाजिक गतिविधि पनि आलोचनाको केन्द्रमा परिरह्यो । कारण #खराब–शिक्षा परिणाम बढ्दो #नियन्त्रित–अस्थिरता मा देश फस्दैछ । त्यसैले शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन अनिवार्य भइसक्यो।