काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वर्षको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने भएको छ । आयोगले
काठमाडौं । दलहरुले निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ
