शिक्षा, राजनीति र नागरिकको मनोविज्ञान

लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार परिस्कृत हुन राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमात्र होइन जनता पनि सकारात्मक मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुनुपर्छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा जनताले नकारात्मक मनोविज्ञानबाट प्रभावित भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न खोजेको देखियो। यो खालको मनोविज्ञानले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जनमुखी र देशमुखी बन्न दिनबाट रोक्छ भन्ने चेत हामी नेपालीमा विकास हुन सकेको छैन्। हामीमा त्यो चेतको विकास गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सिकाउने शिक्षा व्यवस्थाको विकासप्रति हाम्रो ध्यान अझै जान सकेको छैन्। जसका कारणले शिक्षा व्यवस्थामा समयमै आमूल परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन अनि नेपालमा एकपछि अर्को राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरताका लागि बाह्य चलखेल कायममात्र भएन चलखेल बढी पनि रह्यो।

नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनसँगै प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक संरचनामा पनि आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाउने प्रयास कहिं कतैबाट गरिएन। ज जसले यो मुद्दा उठाउने प्रयास गरे तिनलाई विद्रोही भन्न खोजियो। परिणामस्वरूप शिक्षासँगै अन्य क्षेत्रमा परिवर्तनको मुद्दाले प्राथमिकता नै पाएन। प्राज्ञिक वर्गले पनि राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थायित्व र देशको दिगो विकासका लागि शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको अनिवार्यतालाई जिम्मेवार भएर इमानदारका साथ उठाउन चाहेन। जसका कारणले जनमनोविज्ञान भ्रमित बनाउन सजिलो हुने परिस्थिति बनिरह्यो।

राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थायित्वसहित देशको सामाजिक,आर्थिक रूपान्तरणका लागि नागरिकको मनोविज्ञान सधैं भ्रमबाट मूक्त र प्रलोभनहरूबाट टाढा हुनुपर्छ। युरोप अमेरिकालगायत मुलुकको आजको राजनीतिक अवस्था बन्नुमा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिकदेखि नेतृत्वको सकारात्मक र रचनात्मक योगदानको विशेष भूमिका छ। उनीहरूले देशको आजको अवस्था बनाउनका लागि त्यागसहित संयमता देखाएर आफ्नो पेसा व्यवसायमा क्रियाशील भएका थिए र भइरहेका छन्। तर हामी नेपालीभने भ्रममा परेर भिंडको पछाडि कुदेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूको स्वार्थमा क्रियाशील हुन रमाइरहेका छौं। यो खालको मनोविज्ञान र अभ्यासबाट देशलाई मूक्त बनाउनका लागि ढिला नगरी शिक्षा व्यवस्थासँगै प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न हामी मन, वचन र कर्मले तयार हुनुपर्ने भएको छ ।

आज जुन खालको शिक्षा नीति र व्यवस्था कायम छ, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक प्रणालीले निरन्तरता पाएको छ, त्यो कुनैपनि कोणबाट सान्दर्भिक छैन, वैज्ञानिक छैन्, जनमुखी र देशमुखी पनि छैन, अपुरो छ र कर्मकाण्डी पाराको छ। शिक्षाले त हामी नेपालीलाई केबल अक्षरमात्र चिन्ने अर्थात रोबोट रूपी शिक्षित बनाएको छ, तर जीवन र जगत बुझ्ने अर्थात वास्तविक अर्थमा साक्षर बनाउन सकेको छैन। हामीमा जागिरे मनोविज्ञान अर्थात दास मनोवृत्ति विकास गरेको छ, त्यो पनि सीप र क्षमताविहिन अर्थात शिक्षालयहरू सीपविहिन शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने राम्रो काराखानामात्र बनेको छ। मतलब आजको शिक्षाले हामीलाई निरन्तर कमजोर र परनिर्भर भएर बाँच्न बाध्य बनाउँदैछ। अनि त हामी भ्रम, प्रभाव, प्रलोभन र दबावमा परेर अर्थात नकारात्मक मनोविज्ञानका साथ निष्कर्षमा पुग्ने र पछि पछुताउने गरेका छौं। यसलाई अस्थिरतावादीहरूले अवसरका रूपमा लिएर आफ्नो स्वार्थअनुकुल उपयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्व प्रशासकदेखि लिएर प्राज्ञिक अनि विश्लेषकहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था ठीक छैन् भन्ने देखाउनका लागि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न खोजेको तिनका टिप्पणी र विश्लेषणहरूमा पढ्न पाईंन्छ। सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका त्यस्ता केहि प्रतिनिधिमुलक टिप्पणीहरू यस प्रकार छन् :

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “अब घोषणा नकुरेर काम प्रारम्भ गरे हुने भएछ। विजय जुलुस होइन, तत्काल शहर सफा गर्नु छ। सुरक्षित बनाउनु छ। फुटपाथ हिड्न योग्य बनाउनु छ। नदि सफा पार्नु छ, सम्पदाको अतिक्रमण हटाउनु छ। मन्दिर व्यापारिक थलो होइन, आराधना गर्ने ठाउँ बनाउनु छ। मेयर काम गर्ने परेछ भन्ने पार्नु छ।”

सूर्यराज आचार्य लेख्छन्, “यो निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उमेदवारले जिते। सबै दलले भने आ आफ्नो हिसाबले हारेका छन्। यी हरूवा दलहरूको खटन-पटनमा राष्ट्रले पनि हार्दैछ। राज्यको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको नालायकी प्रकट हुँदैछ। अब पनि ठुला दल सच्चिएनन् भने जनताको अवज्ञा मात्र हैन, विद्रोह हुनेछ।”

रामेश्वर खनाल र सूर्यराज आचार्यहरूले आफ्ना प्रभाव र क्षमताहरू राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थायित्वका लागि भन्दा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कोणबाट प्रयोग गर्न खोजेको होकि भन्ने प्रश्न उठाउन मिल्ने वहाँहरूको टिप्पणीमा देखियो। राजनीतिक दल, राज्यको संयन्त्र र नीतिहरूमा भएका कमजोरीहरू सच्याउन सहयोगी हुनेगरी प्रस्तुत हुनुलाई वहाँहरूले दलीय दासता देख्नुभयो। जबकि बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरूको भूमिका सुदृढ र प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर कहिं कतै चर्चा गर्ने आवश्यकता ठान्नु भएको देखिएन।

नेपालको राजनीति स्थिर र जनमुखी हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्राज्ञिक नेतृत्वदेखि लिएर राजनीतिक नेतृत्वले समस्याहरूको दिगो समाधानमा सकारात्मक तथा रचनात्मक योगदान दिन नसक्नु नै हो। किनभने हामी लामो समयदेखि नकारात्मक मनोविज्ञानका साथ प्रशिक्षित र प्रयोग भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिरह्यौं। सकारात्मक कोणबाट समस्याहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने क्षमता हामीमा विकास हुन नै पाएन। विसं २००७ सालदेखि सत्ताको विरूद्धमा राजनीति गर्नमा अभ्यस्त हुँदा सत्ता आफ्नै नेतृत्वमा आईपुग्दा पनि हामीमा विद्रोही मानसिकता हट्न सकेन। जसले गर्दा सत्ताको नेतृत्व गरेर देश र जनताको पक्षमा सेवा गर्ने अवसर उपलब्ध हुँदा पनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन सकेनौं। जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णासँगै असन्तुष्टी पनि बढ्ने अवस्था बन्यो ।

जनतामा राजनीतिप्रति बढेको वितृष्णा र त्यसले सिर्जना गरेको असन्तुष्टीलाई प्रयोग गरेर विगतमा झैं राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्न नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा धरान, काठमाडौं र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हर्क राई, बालेन्द्र साह र गोपाल हमालको जितलाई एकथरीले विद्रोहको सुरूवात ठानेका छन् भने अर्काथरीले सहरीया मतदाताको सामान्य असन्तुष्टी।

वास्तव हर्क, बालेन र गोपालहरूको जितले सहरीया मतदाताको असन्तुष्टीसँगै उनीहरूको निम्नपुजिंवादी चिन्तन अर्थात अवसरवादी चरित्रको पटाक्षेप गरेको छ। तर यो खालको जनताको वितृष्णा र असन्तुष्टीलाई नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूले राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने संभावनाप्रति हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौं ।

जनताको मनमा भएको वितृष्णा हटाउँदै असन्तुष्टीहरूको सम्बोधन गर्नका लागि एकातिर राजनीतिक दलहरूले आदर्शअनुरूपको व्यवहार गर्न थाल्नुपर्छ भने अर्कातिर राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकुल हुनेगरी शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ। खासगरी नागरिकहरूको मनोविज्ञान सकारात्मक र आसावादी बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रमा कुनै विलम्ब नगरी आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसका लागि प्राज्ञिक वर्गले अग्रसरता लिएर विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, शिक्षा बिग्रिएर राजनीति, राजनीति बिग्रिएर राज्यको नीति बिग्रियो र राज्यको नीति बिग्रिएर शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक व्यवस्था जनमुखी र देशमुखी बन्न पाएन। यो दुस्चक्रमा देश पर्दा नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णासँगै असन्तुष्टी पनि बढ्दा बाह्य चलखेल सहज बनिरह्यो। तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले यो पाटोलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएन्। यथास्थितिको निरन्तरतालाई केन्द्रमा राखेर तत्काल राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणबाट राज्य सञ्चालनमा रहेका पक्षहरू निर्देशित भएको पाइयो। विपक्षी दलहरूले पनि देशको दिर्घकालिन हितमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले सघाउ पुर्याउँदैन भनेर प्रस्तावसहित आलोचना र जनतालाई अपिल गर्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले तत्काल शिक्षा र राजनीतिमार्फत नागरिकको मनोविज्ञान सकारात्मक र रचनात्मक बनाउने नीति तथा कार्यक्रमसहित त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको हामीले स्विकार गर्न सक्नुपर्छ।