काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री भए पुग्ने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘हामीले संघीयता एकदमै बोझिलो भयो भनेर भनेका छौँ । संघीयता एकदमै बोझिलो भयो त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यो समाधान होइन । संघीयतालाई छरितो बनाउने चाहिँ समाधान हो । संघीयतालाई छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्यो ।
प्रदेश सरकार एउटा मुख्यमन्त्री, एउटा वित्तीय मन्त्री र एउटा एउटा प्रशासन मन्त्री तीन जनाको मन्त्री मात्रै भए हुन्छ । यत्रो म्यानुअल्ली काम गर्नुपर्ने यत्रो ठुलो संरचना आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, वित्तीय मन्त्री र प्रशासन मन्त्री भए हुने बताए ।
संघीयता हटाउनु समाधान नभई छरितो बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए । संघीयता छरितो बनाउनका लागि चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । चालु खर्च कम गर्नका लागि सरकारी संरचनालाई डिजिटलाइजेसन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्न सके नेपालको चालु खर्च दुई तिहाइ कटौती हुने उनको तर्क छ । उनले प्रविधि विकास र नागरिकको स्वतन्त्रता पनि जोडिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्यौँ भने नेपालको चालु खर्चको दुई तिहाइ कटौती हुन्छ । विकास, समृद्धिसँग यो पक्ष अभिन्न ढंगबाट जोडिएको छ । नागरिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न ढंगबाट जोडिएको स्थिति छ । त्यसैले यसलाई क्रियसनमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको कानुनी प्रष्टता जरुरी छ ।’
प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी गर्न नहुनेमा पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्ने कुरामा समस्या नरहे पनि दर्ताको नाममा बन्द गरिने कार्य भने सह्य नहुने बताए । नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी कुनै कानुन बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
