काठमाडौं – मानवअधिकार एलाइन्सले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ जेठ ७ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पाँच वर्षे अवधि समाप्त हुने भएकाले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मानवअधिकार एलाइन्सले माग गरेको हो ।
संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरीत स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नु भनेको असंवैधानिक र नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार विरुद्धका कार्यहरु हुन् भन्ने मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम २०७८ साल चैत्र ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ । नागरिकका राजनीतिक अधिकारहरु कटौती गर्ने गरि ऐन संशोधन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीतको कार्य हुन जान्छ भन्ने मानवअधिकार एलाइन्सको धारणा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नरहोस् भन्नाका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले पालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुने (दफा ३) र कायम रहिरहेका सदस्यहरुको पहिलो पटक निर्वाचन भएको (दफा ४) पाँच वर्षको अवधि (पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन) पुगेको भोली पल्ट निर्वाचित भएको मानिने (दफा ५५) प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ’ एलाइन्सको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति
स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरु रिक्त नहुने गरी ऐनसम्मत रूपमा निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर
२०७८ माघ १६ गते
नेपालको संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०७९ जेठ ७ गते पूरा हुँदैछ ।
स्थानीय तहले लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास स्थानीय तह सञ्चालनको अभिप्राय रहेको छ । यसर्थ पनि स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा नरहोस् भन्नाका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले पालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुने (दफा ३) र कायम रहिरहेका सदस्यहरुको पहिलो पटक निर्वाचन भएको (दफा ४) पाँच वर्षको अवधि (पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन) पुगेको भोली पल्ट निर्वाचित भएको मानिने (दफा ५५) प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकहरुलाई स्थानीय सरकारको निरन्तरता दिन राखिएका यी सुव्यवस्थित आधारहरुलाई अपव्याख्या गरी निर्वाचन मिति सार्ने काम किमार्थ संविधान सम्मत होइन । संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरीत स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नु भनेको असंवैधानिक र नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार विरुद्धका कार्यहरु हुन् भन्ने मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर रहेको छ । विधी सम्मत शासन प्रणाली स्थापित गर्दै जानु भनेको नै लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम् आचरण हो । यसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम २०७८ साल चैत्र ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ । नागरिकका राजनीतिक अधिकारहरु कटौती गर्ने गरि ऐन संशोधन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीतको कार्य हुनजान्छ भन्ने मानवअधिकार एलाइन्सको धारणा रहेको छ ।
नागरिकका राजनीतिक अधिकार भित्र चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारहरु पनि पर्दछन् । आवधिक निर्वाचन, मतदानका अधिकारहरु नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार हुन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरणका जग हुन् । यसर्थ स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था हुन नदिने गरि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी अविलम्ब घोषणा गरियोस् भनी मानवअधिकार एलाइन्स गठवन्धन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
मीन मी मिन बहादुर शाही
अध्यक्ष
