काठमाडौं । नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष पुरा भएको छ । तर देशमा जातका आधारमा हुने विभेद हटेको छैन । दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालिन सरकारले देशलाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । वर्षौदेखि विभेदको समाना गरिरहेकाहरुले सरकारले गरेको घोषणलाई मनैदेखि स्वागत गरे ।
सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा संविधान बन्यो, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, जातका आधारमा कसैले पनि विभेद गर्न नपाइने लगायतका प्रावधान संविधानमा नै समावेश गरियो ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ समेत बने । यो बिचमा दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने विभेद कम भए पनि, विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्ति सामाजिक ,आर्थिक, राजनैतिक सबै हिसावबाट विभेदमा परिरहेका छन् । परिवर्तन विस्तारै हुँदै जान्छ भन्दै गर्दा दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भने हुन सकेन ।
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । कुटपिट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार विभेदका घटना शिक्षित र सभ्य मानिएको शहरी क्षेत्रमा पनि भैरहेका छन् ।
राज्यले कानून बनाएको छ । कानूनसँगसँगै विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतनामूलक काम पनि गरिरहेका छन् । तर पनि विभेद हट्न सकेको छैन । त्यसैले जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न कानूनको कार्यान्वयनसँगै मान्छेको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
