काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती नहटाउन भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। विस्थापित सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन र थप प्रभावकारी कार्य गराउनु भन्दै निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारीसहितले यही वैशाख ११ गते सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
