हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटा जिल्लाका नागरिकमा बिभेदकारी बजेट ल्याएको भन्दै यसको चर्को बिरोध गरेको छ । दुइदिन सम्म चलेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले सरकारको बिभेदकारी नीति नसच्याए सम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने सम्मको संकेत गरेको छ । यही असार १२ गते संसद बैठक बस्ने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलेको जिल्ला धादिङ केन्द्रीत गरिएकोमा आफुहरुको असन्तुष्टि रहेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका संसदलीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रीत बजेट ल्याएको र जनता केन्दीत बजेट ल्याउन नसकेको बताउँदे शाक्यले भन्नुभयो–प्रतिपक्षलाई समेत वेवास्ता गरेर १३ जिल्लालाई समानुपातिक ढंगले बजेट ल्याउन नसकिएकोमा हाम्रो बिरोध हो । दुर्गममा बजेटमा वेवास्ता गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै बेथिती छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा झण्डै चार सय योजनामा डुब्लीकेसन समेत रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बताउनुभयो । बिभेदकारी बजेट नसच्याए सम्म आफुहरुको बिरोध जारी रहने र संसद समेत चल्न नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर बजेट मार्फत छुट दिने निर्णयको प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिरोध जनाउनु भएको छ । बैठकमा नेकपा एमालेका पोलिट्व्युरो सदस्य तथा बागमती प्रदेशका इन्चार्ज काशीनाथ अधिकारी लगायतकाले आफ्ना सुझाबहरु राख्नु भएको थियो ।
