३ मंसिर २०८३, बिहिबार Thursday, 19 November 2026
हामीलाई पछ्याउनुहोस्
३ मंसिर २०८३, बिहिबार 5:51 pm
समाचार

म्यानमारले रोहिंग्यामाथि नरसंहार गरेको ठहर

सूचना प्रेस २०८३ मंसिर ३ बिहिबार ००:००, १७:५१ बजे २ मिनेट पढाइ

काठमाडौं । म्यानमारले रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अदालतले सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले उत्तरी रखाइन राज्यमा सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा भएका हत्या, यौन हिंसा र अन्य ज्यादती नरसंहारको कानुनी परिभाषाभित्र पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बिहीबार सार्वजनिक फैसलामा १५ सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासले ९–६ को बहुमतबाट म्यानमारलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको हो। यो कुनै राज्यले नरसंहार गरेको ठहर गर्ने आईसीजेको पहिलो फैसला हो। अदालतका अनुसार म्यानमारका सुरक्षा फौजले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या गरेका थिए। पुरुष तथा बालकमाथि सामूहिक हत्या, महिला तथा बालिकामाथि व्यापक बलात्कार र यौन हिंसा तथा बालबालिकामाथि चरम हिंसा भएको फैसलामा उल्लेख छ। सेनाले सयौँ गाउँ जलाएर ध्वस्त पारेको र भाग्दै गरेका नागरिकमाथिसमेत आक्रमण गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

सन् २०१७ को सैन्य कारबाहीपछि सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या आफ्नो घर छाडेर बंगलादेश पुगेका थिए। अहिले पनि करिब १२ लाख रोहिंग्या बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

म्यानमारविरुद्ध पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१९ मा आईसीजेमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गाम्बियाले सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लंघन गरेको भन्दै म्यानमारलाई जिम्मेवार ठहर गर्न माग गरेको थियो। म्यानमारले भने आफ्नो सेनाको कारबाही सशस्त्र विद्रोही समूहविरुद्ध लक्षित रहेको दाबी गर्दै नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

अदालतले पीडित रोहिंग्यालाई भएको क्षतिबापत म्यानमारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र विस्थापित समुदायलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक रूपमा घर फर्कने वातावरण बनाउनुपर्ने आदेशसमेत दिएको छ। क्षतिपूर्तिको रकम भने पछि निर्धारण गरिनेछ। विस्थापित परिवारको पुनर्मिलन सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले म्यानमारलाई निर्देशन दिएको छ।