काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर २ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । आयोग पदाधिकारीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बुधबार भेट गर्दै निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । दुवै सभाको कार्यकाल मंसिर २२ मा सकिने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको हो ।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक–फरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने’ आयोगले जनाएको छ । यसअनुसार दुवै सभाका सदस्यको पदावधि आगामी मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्षसहित त्यसअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न मिति तोक्न परामर्श दिइएको आयोगको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । खर्चमा कमी हुने, ढुवानी र निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालय स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहज, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसारमा स्पष्टता र प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिदिन पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न १० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । ५ वर्षअघि ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने छलफलमा बताएका थिए ।
आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा र आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सहभागी थिए ।
