काठमाडौं । आज देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ ।
आयकरको सीमा वृद्धि
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन । त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपियाँसम्म आयकर लाग्दैन । यद्यपि आफ्नो आम्दानी एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर भने बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी अविवाहितको हकमा पाँचदेखि सात लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी १० प्रतिशत र सातदेखि दस लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, १० देखि २० लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा आम्दानी हुने अवस्थामा भने त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
विवाहितको हकमा छ लाखदेखि आठ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । आठ लाखदेखि ११ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र ११ लाखदेखि २० लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । २० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । सरकारले १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको कर्मचारीको तलब आजैदेखि लागू हुँदैछ ।
विद्युतीय सेवा कर
आजदेखि पहिलो पटक विद्युती्य सेवा कर लागू हुँदैछ । यसका लागि विद्युती्य सेवा कर कार्यविधि, २०७९ तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्म करको दायरामा आएका छन् । यी प्लेटफर्मले अबदेखि नेपालमा कर बुझाउनुपर्नेछ ।
वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने यी प्लेटफर्मले कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । स्थायी लेखा नम्बर नलिए पनि विद्युत्ीय सेवा उपलब्ध गराएर नेपालमा आम्दानी गर्ने सबैले कर बुझाउनुपर्नेछ ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क
आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि आजदेखि लागू हुँदैछ । यसअघि १३ प्रतिशत रहेको सेवा शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आउटसोर्सिङमा कर
नेपालमा बसेर विदेशमा आउटसोर्सिङ गरेर आम्दानी गरेबापत करयोग्य आयमा एक प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ । यो पनि नेपालमा पहिलो पटक लागू गरिएको हो । यो व्यवस्थापछि खासगरी नेपालमा बसेर सूचना प्रविधिको काम गर्ने व्यक्ति अबदेखि करको दायरामा आउने छन् ।
