सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएपछि नेपाल आयाल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन अपुग भएको भन्दै सात अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आयल निगमलाई ऋण दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत् इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन अपुग रकमका लागि निगमलाई सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने।’’
त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार करबाट समायोजना भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रकम अनुदान स्वरुप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
