ललितपुर- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंलग्न परारष्ट्र नीतिले मात्र नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा हुने बताउनुभएको छ । ललितपुरको जावलाखेलमा आज अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा उपस्थित भई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता एवं जिज्ञासुहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।
यस सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउनु भएका विशिष्ट पाहुनाहरू तथा कोभिड–१९ बाट सिर्जना भएको परिस्थितिका कारण डिजिटल माध्यमबाट समेत सहभागिता जनाउनु हुने सबैलाई म नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट न्यानो स्वागत गर्दछु। साथै‚ नेपालकै विभिन्न क्षेत्रबाट यस सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका भएका सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दै यस सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
कानुन विषयले अध्ययनको व्यापक र विशाल क्षेत्रलाई समेटेको छ भन्ने सम्बन्धमा मैले तपाईंहरूलाई धेरै बताइरहनु पर्दैन। कानुनको पनि विशिष्टीकृत क्षेत्र मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुनुले आफैंमा ठूलो सकारात्मक सन्देश दिन तपाईंहरू सफल हुनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ।
यसबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन, अनुसन्धान एवम् अभ्यासमा समर्पित विद्वत वर्गलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ भने यसै क्षेत्रमा आफ्नो प्राज्ञिक भविष्य खोज्ने नयाँ पुस्तालाई थप उत्साह मिलेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य पारस्परिक अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट ज्ञान, अनुभव र सम्बन्धित विषयमा विकास भएका नवीनतम सिद्धान्त एवं अभ्यासका बारेमा जानकारी साझा गर्नु रहेको हुन्छ। यस सम्मेलनले तपाईंहरू बिचको आपसी सम्बन्ध, मित्रता र छलफललाई स्थायी रूपमा अगाडि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
उपस्थित विद्वत् वर्ग
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही विषयमा मुलुकको आन्तरिक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ भने धेरैजसो अवस्थामा विश्वका राष्ट्रहरुबीचको आपसी सम्बन्धलाई मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवलोकन गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपालका मौलिक दृष्टिकोणहरु हाम्रो संविधानमा अभिव्यक्त भएका छन्। हामीले करिव सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं, किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ।
हामी सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्दछौं र राष्ट्रहरूका बिचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता राख्दछौँ। विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व९बन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अ९हस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ।
विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस विद्वत सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि निर्वाध पारवहन अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ‘समुद्रसम्बन्धी कानुन’ ९ल अफ द सी० को निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारको पैरवी मात्र गर्दै आएको छैन, मित्रराष्ट्रहरू हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ।
नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरूलाई म यसै सम्मेलनमार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा हामीले प्रशस्त सुनिरहेका छौँ। नियम र कानुनको सोझो एवम् स्पष्ट उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु रहेको हुन्छ। तसर्थ, आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनले दिने एउटा ठूलो योगदान यही हुन सक्नेछ।
