मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलन विभिन्न नौ बुँदे सुझावसहित सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सीप परियोजना र युके एडको समन्वयमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगपतिले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई नौ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
व्यवसायीले मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै थप लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उद्योग दर्ता, सञ्चालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल एवं द्रुत गतिमा हुनुपर्ने र मधेस उद्योग व्यवस्थापन ऐन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैगरी वीरगञ्जमा स्थापना भएको एकद्वार प्रणालीले मधेस प्रदेशमा उद्योगलाई सहज र सरल वातावरण बनाउने, उद्योग दर्तालाई स्वचालित र डिजिटलाइज गरी थप सहजता प्रदान गर्नुपर्ने, प्रदेश ऐनमा अतिरिक्त सहुलियत घोषणा भए पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय गर्नुपर्ने, स्थिर पुँजीको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण हुनुपर्नेसहितका रहेका छन् । उद्योगीले विभिन्न प्रकारका उद्योगको सिएसआर जिम्मेवारी समेटिनुपर्ने, सुविधा र छुट सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनअन्तर्गत प्रदान गरिने कर र गैरकर लाभहरू सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र विकास हुनुपर्ने, मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ उद्योग स्थापना र आर्थिकरूपमा उद्योगको मापन सक्षम गर्न भूमिको प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्ने, प्रदेश ऐनले उद्योगले सरकारी जग्गाको भाडामा लिजमा जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्पष्ट संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, मानव संशाधन विकासको लागि उत्कृष्टता केन्द्र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीको भूमिका बढाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादनको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायी सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
उद्योगीको सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगीबाट आएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अक्षरशः पालन गर्ने र सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका सचिवहरु लगायत प्रदेशस्थित करिब एक सय उद्योगीको सहभागिता रहेको थियो ।
