निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आजदेखि कार्यकाल सकिँदैछ । विसं २०७५ पुस १८ गते उहाँले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको सुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गर्नुभएका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग निष्कर्षमा पु¥याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते उहाँले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो ।
संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥योे । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जबराले अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनुभएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढन सक्ने बताउनुभयो ।
