काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पुस २ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा बढायो । निगम व्यवस्थापनको उक्त निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
बढाइएको ढुवानी भाडाले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा निगमको विरोध भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि निगमको यो निर्णय सही नभएको बनाइरहेका छन् ।
साविकको ढुवानी भाडादरमा औसत करिब आठ प्रतिशत बढाइएको छ । करारमा सञ्चालित पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको भाडादर वैज्ञानिक र समायानुकूल बनाउनका समायोजन गरिएको निगमको दाबी छ । अर्कोतर्फ ढुवानी व्यवसायी निगमले अहिले बढाएको भाडादर पनि कम रहेकाले अझै बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
यसरी निगम, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ताका आआफ्नै दाबी अहिले आइरहेका छन् । तर ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै विगत लामो समयदेखि व्यवसायी बारम्बार आन्दोलित हुने गरेको पृष्ठभूमिमा निगम व्यवस्थापनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विसं २०७५ यता ढुवानी भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायी बेलाबेला आन्दोलित हुने गरेका थिए । पछिल्लोपटक गत भदौ अन्तिम सातादेखि उनीहरुले पेट्रोलियम ढुवानीमै अवरोध गरे । चाडबाड नजिकिएका बेला उनीहरु भारतमा ‘प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर’ (पिडीओ) उठाउन गएनन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक ढुवानीमा पनि अवरोध भयो । व्यवसायी आन्दोलित भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रोहबरमा नेपाल आयल निगम र ढुवानी व्यवसायीबीच गत भदौ २९ गते तीन बुँदे सहमति भयो । जसमा ‘ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ असोज ७ गतेभित्र लागू गर्ने र व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध नगर्ने गरी सहमति भयो ।
पेट्रोलियम व्यवसायीको ढुवानी भाडाबारे अध्ययन गर्न २०७८ मङ्सिर २४ गते गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न निगम सञ्चालक समितिलाई व्यवसायीको चर्को दबाब थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट करारमा सञ्चालित ट्याङ्कर/ट्रकको ढुवानी भाडा अध्ययन गर्न गठित कमिटी’को प्रतिवेदन लागू गरिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसमेत रहेको यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि आयल निगमले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारिएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
“मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसैका आधारमा निगम व्यवस्थापनले ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो”, प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो । ढुवानी भाडा बढाउन निर्णय सञ्चालक समितिबाट पहिल्यै भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुस २ गतेदेखि लागू भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
त्यसो भए, निगमले कुनकुन विषयलाई हेरेर ढुवानी भाडा बढाएको हो त ? “ट्याङ्कर चालकको तलब, नेपाल र भारतमा तिर्नुपर्ने सवारी कर तथा सडक दस्तुरलगायत अन्य कर, ब्लुबुक नवीकरण, रुट पर्मिट, फिटनेस चार्जलगायत शुल्क हेरिएको छ । त्यस्तै क्यालिब्रेसन चार्ज, ह्रासकट्टी, बीमा, सवारी मर्मतसम्भार, इन्धन खपत, लगानीको प्रतिफललगायत शीर्षक पनि छन्”, प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो ।
यी विभिन्न शीर्षकमा विगत पाँच वर्षयता भएको वृद्धिलाई हेरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा ढुवानी भाडा वृद्धिको निर्णय निगम व्यवस्थापनबाट भएको उहाँको भनाइ छ ।
स्वतन्त्ररुपमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सोही आधारमा ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय भएको निगमको दाबी रहे पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने उक्त प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । “ढुवानी व्यवसायीकै मान्छे राखेर बनाइएको प्रतिवेदनको आधिकारिकता कति भन्ने मुख्य प्रश्न हो । जुन प्रतिवेदनका आधारमा ढुवानी मूल्य बढाइयो त्यो नै हचुवा छ”, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भन्नुभयो ।
दक्षिण एसियामै नेपालको पेट्रोलियम ढुवानी भाडादर सबैभन्दा उच्च बनाउनेगरी निगमले गरेको निर्णय अनुचित रहेको उहाँको भनाइ छ । यो निर्णयले उपभोक्तालाई मात्र नभई निगमलाईसमेत आर्थिक भार थपेको तर केहि सीमिति ढुवानी व्यवसायी लाभान्वित भएको पनि बानियाँको जिकिर छ ।
साविकको ढुवानी भाडादरमा अहिले औसत आठ प्रतिशतले बढाएर लागु गरिए पनि व्यवसायी भने बढेको भाडादर पनि अपुग रहेको बताइरहेका छन् । नेपाल पेट्रालियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्याल अहिले समायोजन गरिसके पछिको ढुवानी भाडादर पनि अवैज्ञानिक रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
“अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ढुवानी भाडा लागू गरिएन । डेढ वर्ष पहिलेको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन ल्याइयो । त्यसमा पनि हुबहु नभई घटाएर भाडादर कायम गरियो”, अर्यालले भन्नुभयो । कर, श्रमिको ज्याला, सवारी साधनका पाटपुर्जा, इन्धन मूल्यलगायत विभिन्न शीर्षकमा मूल्य बढेको तुलनामा अहिले गरिरहेको भाडा समायोजन पनि न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि निगमले रक्सोलदेखि सिनामङ्गलसम्मको रुटलाई आधार मानेर भाडा निर्धारण गरेकोमा अहिले विभिन्न ३६ वटा रुटका लागि फरकफरक भाडा तोकेर थप वैज्ञानिक बनाइएको निगमको भनाइ छ ।
हाल नेपाल आयल निगमसँग रहेका एक हजार आठ सय ६९ वटा ट्याङ्क तथा ट्रकमध्ये एक सय ८७ वटा १२ किलोलिटर, एक हजार छ सय ५० वटा २० किलोलिटर तथा ३२ वटा ट्याङ्क ट्रकहरु २० किलोलिटर क्षमताका रहेका छन् । भाडा निर्धारण गर्दा २० किलोलिटर क्षमता भएका ट्याङ्क तथा ट्रकलाई आधार लिइएको निगमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको प्रावधान, सरकारले तोकेका सवारीसाधनको करको दर तथा अन्य दस्तुर, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय र हाल कायम रहेका सबै रुटको दूरी यकिन गरी भारतको सडक खण्डमासमेत लाग्ने टोल ट्याक्सलगायत अन्य खर्चको विश्लेषण गरी भाडादर निर्धारण गरिएको निगमको तर्क छ । रासस
