अब कस्तो हुनुपर्छ जनप्रतिनिधि ?

विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन दिने आधार भनेको जनअभिमत हो । जनअभिमत प्रकट हुने माध्यम भनेको नै चुनाव हो । हाम्रोमा संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत प्रत्येक ५ वर्षमा चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनले मात्र संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन दिन सक्छ । संविधान निर्देशित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीवनमा जनअभिमतअनुरुप सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आएको समुन्नत र समृद्ध लोकतन्त्रको रूपमा यो व्यवस्था संस्थागत हुँदै जान्छ । पछिल्लोपटक अदालतको परमादेश निर्देशित र नियन्त्रित गठबन्धन सरकारले चुनाव आयोजना गर्न गराउन चाहेको थिएन ।

दोस्रोपटक चुनाव

नेकपा (एमाले) लगायतको लोकतान्त्रिक शक्तिको लगातारको दवावपछि वर्तमान सरकारले २०८९ सालको बैसाख ३० गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । प्राविधिक तयारीमा पुग्नेपर्ने मात्रामा ध्यान नदिए पनि यो चुनावको मिति घोषणाले चुनावका पक्षमा सडकमा उर्लिएको आवाजलाई पानी हालेर दन्किएको आगो निभाएझैँ भएको छ । फलस्वरुप, एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरू र सहयोगी शक्तिहरू चुनावको आन्तरिक तयारीमा लागेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन कार्यान्वयन पूर्ण हुँदै गरेको यो पहिलो कार्यकाल हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरू यसका उपरी संरचना विकासका आधार र कारक हुन् । दलहरूको भूमिका नै प्रधान र महत्वको रहन्छ । पहिलो कार्यकालमा अपवादबाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू दलको चुनाव चिन्हमा जितेर आएका छन् । अर्थात् स्वतन्त्र वा बागी उम्मेदवारबाहेक अधिकांशले स्वयं संलग्न दलप्रति खसेको विश्वासको मत लिएर आएका छन् । दलप्रतिको विश्वास भनेको सम्बन्धित दलको नीति–कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको सग्लो कार्यान्वयन हो । यसर्थ, राजनीतिक दलहरूले बितेको आफ्नो नेतृत्वको कार्यकालको गम्भीर समिक्षा गर्न पाएका छैनन् । आफ्नो उपस्थितिमा सम्पादित सम्पूर्ण काम कारबाहीमाथि बिचार–मन्थन र विमर्श गर्न पाएका छैनन्, भ्याएका छैनन् । तर, दोस्रो कार्यकालका लागि अब हुने भनिएको चुनावबारे विभिन्न थरिका मानिसको विभिन्न अड्कल, अन्दाज, अनुमान र अध्ययन सतहमै पोखिने गरेको छ । बहुसंख्यक मानिसको पहुँचमा रहेको सामाजिक सञ्जाल, खासगरिकन फेसबुक, स्थानीय अनलाइन पत्रकारितालगायत सञ्चारका कैयौं माध्यमहरूमा चुनाव र चुनावसम्बन्धी विषयवस्तुहरू रंगिन थालेका छन् । फेसबुकमा स्वयं उम्मेदवारको आकांक्षी भएको अवस्था प्रस्टोक्तिबाहेक पत्रपत्रिका लेखाउने, विज्ञापन गराउने, कुनै न कुनै ढंगले छापामा ल्याउने, व्यक्ति विशेषका बारेमा अनावश्यक र अनुचित् टीकाटिप्पणी अर्थात् दावी–विरोधको अवस्था सिर्जना गर्ने गराउने काम आरम्भ भएको छ ।

यस्तो बेलामा सम्पन्न हुन लागेको पछिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई एउटा फरक आँखीझ्यादलबाट हेर्दा अब कस्तो जनप्रतिनिधि बनाउने ? राजनीतिक दलले कस्तोलाई चयन गर्ने र पठाउने ? अमुक राजनीतिक दल, उक्त दलको तर्फबाट अघि सारिने समग्र कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उम्मेदवारबारे आवश्यक विमर्श गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

समिक्षा गर्नुपर्दा

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा अपवादबाहेक अधिकांश पालिकामा नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्थानीय सरकारका सञ्चालन र व्यवस्थापनका मेरुदण्ड बने । दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेका यी अनुहारहरू सरकार सञ्चालनको यो कार्यावधिभित्र कार्यकारी बने । यो शक्ति नै स्थानीय जनापेक्षाअनुरुपका मुद्दा छिनोफाने गर्ने, समस्या सम्बोधन गर्ने र समृद्धिको आधार तयार गर्ने औजार बन्यो । यसअन्तर्गत सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा दलीय प्रभाव पर्न सक्यो कि सकेन ? दलीय मूल्य–मान्यताअनुरुपका कार्यक्रमहरू आकर्षित भए कि भएनन् ? दलले जारी गरेको घोषणापत्र अर्थात् चुनावी प्रतिबद्धताअनुरुपका कार्यक्रमहरू सम्बोधन र व्यवस्थापन भयो कि भएन ? दलीय अन्तरसम्बन्धका रूपमा स्थानीय नेतृत्व र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध–सामिप्यता बन्यो कि बनेन ? कर्मचारीसँग नजिकै र ठेक्केदारसँग कुम जोड्ने जनप्रतिनिधिले नेतृत्वको विश्वास जित्न किन सकेन ? विषयगत सहकार्यका लागि विषयगत सल्लाहकार नजिकै राख्न किन सकेन ? राजनीतिमा हामीलाई चाहिने इमान, निष्ठा, सदाचार आदिको संस्कृति रह्यो कि रहेन ? व्यक्तिको दिनचर्यामा परिवर्तन आयो कि आएन ? स्वयंमा जनप्रतिनिधि शासक बन्यो कि सेवक ? संघीयता कार्यान्वयनमा नागरिकको अनुभूति कस्तो छ ? मूलभूत विषयवस्तुमा गहिरिन सकिएन र उम्मेदवारका लागि उम्मेदवार तोक्ने काम मात्र भयो भने अमुक दलको तर्फबाट उठाइएको अर्थात् अघि सारिएको उम्मेदवार भन्न जरुरी छैन । दलको चुनाव चिन्ह– सूर्य, रुख, गाइ, गोलाकारभित्र हँसियाहथौडा आदि भनेर बुझ्न जरुरी छैन ।

यसबीचमा कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र यसको प्रभावकारिता निजामति कर्मचारीसरह मात्र १०–५ को देखियो । स्थानीय विषयगत स्रोतको पहिचान र परिचालनबारे विमर्श गर्न कहिल्यै तयार नहुनेदेखि लिएर पार्टीको नीति–कार्यक्रम, चुनावी प्रतिबद्धता, पार्टी नेतृत्व र स्थानीय जनमतका अपेक्षालाई समेत बेवास्था गर्ने स्थिति देखियो । नीति–कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा यथोचित् ध्यान पुगेन । मुख्यतः संविधानको परिकल्पना र मर्मअनुरुप समाजवादको आधार तयार गर्ने स्थिति बेनन । बरु, आधारभूत कामभन्दा पनि कार्यालयीय शान र अभिमान वृद्धिमा ध्यान दिने, स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बढी जोड दिने, यसवापत आयआर्जन गर्ने र प्रत्यक्ष–परोक्ष ठेक्कापट्टामा रमाउने स्थिति पनि देखियो । यो स्वयंको आचारण निर्धारणका दृष्टिकोणले त्याज्य मात्र होइन, जनमतले कहिल्यै नपत्याउने आधार समेत बन्ने खतरा छ ।

हामीकहाँ तीनवटा तहगत सरकार सञ्चालनमा छन् । तहगत सरकारमा फरकफरक राजनीतिक दलको उपस्थिति रहँदा एकअर्कामा समन्वय नभएको, प्राप्त कार्यक्रमप्रति पनि बेवास्था र उक्त कार्यक्रम प्राप्त गर्ने प्रयत्न नगरेको देखियो । कतिपय पालिकामा बहुमत पक्षले कमजोर विपक्षीलाई सम्पूर्ण रूपले सहभागितामा निषेध गरेको पनि देखियो । यो आफैंमा लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो ।

कतिपय बेलामा स्थानीय सरकारलाई अख्तियार, मुद्दा–मामिला, अदालतसम्म धाउनुपर्ने स्थिति विकास भयो । परस्पर दलीय प्रतिशोधका कारण नीति र बजेटका हिसावले निर्धारित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा नआएको, नभएको अवस्था देखियो । एउटै दलको मात्र जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहँदा पनि अन्तरपार्टी अन्तरविरोध उब्जेका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको देखियो । यसरी पनि उन्नत, समुन्नत र समृद्ध राजनीतिक संस्कारको अभावको पराकाष्टा विकास भयो ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूमा चुनाव जित्ने पार्टीको चिन्हमा अनि मेराकारणले चुनाव जितेको हो, मैले गर्दा पो चुनाव जितेको हो, म छु र पो चुनाव जितिन्छ त भन्ने टाइपको अस्वाभाविक दम्भ पनि देखियो । टिकट नपाउञ्जेल साँझ–बिहानै नेतृत्वको सम्पर्कमा रहने, सल्लाह–परामर्शमा रहने र जनप्रतिनिधिको रूपमा विजयी भएपछि अब गर्ने के होला भनेर त्यो नेतृत्वको नजिक नपर्ने बरु अर्को चुनाव नआउञ्जेलसम्म झण्डै वास्तै नगर्ने पात्रगत् प्रवृत्ति पनि देखियो । अर्कोपटक के हो, के हो, अहिले नै अलिकति कमाइहाल्ने कि ! अलिकति जमाइहाल्ने कि ! भन्ने कलुसित मानसिकता पनि केही जनप्रतिनिधिहरूमा देखियो ।

काम कारबाही

यसबीचमा अचम्मै धेरै काम भएको क्षेत्र भनेको भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हो । भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खासगरि सडक सञ्जाल विस्तारको क्षेत्रमा गरिएका कामको गुणस्तरियता किन दिन सकिएन ? गत वर्ष बनेका बाटाघाटाहरूमा अहिले हिडिसक्नु छैन । यस्तो किन भयो ? सरकारी सुविधाको दोहन र विलासी जीवन कहाँबाट आयो ? आनीबानी किन बिग्रियो ? अदालत र अख्तियार किन धाइयो ? समुदाय आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य जागरण, लोपोन्मुख समुदायको भाषा संरक्षण, तिनको लिपी उत्खनन, संस्कार–संस्कृतिको खोज अध्ययन अनुसन्धान किन भएन ? स्थानीय वस्तुको उत्खनन्, सूचना, ज्ञान र चेतना विकास, प्रवर्धन र तदनुरुप संगठनको क्षेत्रमा आधार तयार गर्न किन सकिएन ? मानव संशाधन विकास र समृद्धि आर्जनको पक्ष सुक्ष्म ढंगले संगठित किन भएन ? वर्षेनी तयार हुने पढालेखा बहुसंख्यक युवाशक्तिको खपत र व्यवस्थापनका लागि रोजगारमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन किन सकिएन ? अहिलेसम्म पनि कृषि निर्वाहमुखी अर्थात् जीविकोपार्जनमुखी मात्र छ । यसका आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण किन भएन ? स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किन सकिएन ? आयत घटाउन र निर्यात बढाउन किन सकिएन ? आदि प्रश्न उठ्ने छन् ।

यसमा आधारित संकल्प र प्रतिबद्धता फेरी पनि बन्ने छ । पुनश्चः जनप्रतिनिधिको रूपमा उभिने माहौल बन्ने छ । यसबेला बहस अमुक–अमुक व्यक्तिको नाउँमा गर्ने कि राजनीतिक परिवर्तन र संस्थागत विकासक्रमको स्प्रिटभित्र सामाजिक र सांस्कृतिक दिनचर्यामा आधारित मुद्दाको ? गत्तिलो प्रश्न– त्रासको मनोविज्ञानभित्र हुर्कने छ । फाव–अफावको रूपमा संघीयता अघि बढ्ने छ ।

राजकीय सत्ता भनेको राज्यको परिभाषित स्रोतको पहिचान र परिचालन हो । योसँग जोडिएको सम्बन्ध अपवादबाहेक अधिकांशमा समुह प्रेरित र स्वार्थ मोहित हुन्छ । यसर्थ, अहिलेसम्म जिम्मेवारीमा रहनुभएका उम्मेदवारलाई दोहोरिन मन लागेको होला । नयाँलाई थपिन, जोडिन मन लागेको होला ! राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना घोषित मूल्यमान्यता कार्यान्वयन अर्को कुनै नयाँ अनुहार अघि सार्नुपर्ने होला ! विगतको तितोबाट सिक्दै अघि बढ्न सके राजनीतिक विकासक्रम सुदृढ ढंगले संस्थागत बन्ने छ, नत्र अमुक अमुक व्यक्ति विशेषको चर्चा, परिचर्चाको दलदलपूर्ण भासमा जाकिनबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।