काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मेयर शाहले निर्वाचन आयोग समक्ष निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेयर शाहले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोक्दै ६ महिनाभित्र तिर्न निर्वाचन आयोगले अल्टिमेटम दिएको थियो ।
