प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले स्वीट्जरल्याडको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा उहाँले बढ्दो द्वन्द्व र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा मानवअधिकार र मानवीय मर्यादाको उपभोग गर्न जनतालाई कठिनाइ भएकामा जोड दिनुभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका कोइरालाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि ठोस प्रयास गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
सल्लाहकार कोइरालाले नेपालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारलगायतको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसमेत लागू गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले नेपालको कानुनी संरचनाले यौन र लैङ्गिक हिंसालाई कडाइका साथ निषेध गरेको उल्लेख गर्दै जातीय भेदभावलाई कानुनले कडाइका साथ निषेध गरेको र त्यस्ता कार्यको कडाइका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा कोइरालाले भन्नुभयो, “समाजमा मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ । यस प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित हुनेछौँ ।”
बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको नयाँ संशोधन विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस हुने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने पनि सल्लाहकार कोइरालाले आश्वस्त पार्नुभयो ।
आफ्नो वक्तव्यमा उहाँले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ दर्जाको उपभोग गरिरहने गरी पेरिस सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
सल्लाहकार कोइरालाले यसअघि साइडलाइनमा युरोपेली सङ्घका मानवअधिकार विशेष प्रतिनिधि इमन गिल्मोरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको नियोगले जनाएको छ । उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा सङ्घको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
