काठमाडौं । गत निर्वाचन यता २ जना मुख्यमन्त्री पाएको सुदूरपश्चिमले विश्वास भने पाउन सकेका छैनन् । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाएनन् । उनले विश्वासको मत नपाएपछि संसद्मा रहेका ठुलो दलको हैसियतमा २६ माघमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत माग्दा अघिल्लो मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाएनन् । यही प्रक्रियामा बहालवाला मुख्यमन्त्री शाह छन् । शाहले २६ फागुनसम्म विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । यदि उनले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उनी पनि मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः हट्ने छन् ।
शाहले आइतबार(आज)को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ। त्यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले दलीय सहमति जुटाउने प्रयास जारी राखेका छन्। आवश्यक परेमा आजै सर्वदलीय बैठकसमेत बस्न सक्ने मुख्यमन्त्री स्रोतले जनाएको छ ।
तर, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनलाई मत नदिने बताइसकेको छ । माओवादीले यथास्थितिमा विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्तिले लिखित सम्झौताविना विश्वासको मत नदिने बताएको छ ।
शनिबार बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसले संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा छलफल नएभको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको जानकारी मुख्यमन्त्री शाहलाई माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले शनिबारै गराइसकेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पनि दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरविना विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ । नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले शनिबार सामाजिक सन्जालमा लेखेकी छन्, ‘दलीय सहमतीको लिखित हस्ताक्षरविना विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’
५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिए शाहको पद धरापमा पर्ने निश्चित छ । विश्वास कायम गर्न २७ मत चाहिने सभामा शाहलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सहयोग गर्दा २३ मत हुन्छ । माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिमध्ये १ पार्टीले मात्र सहयोग गर्दा पनि उनको पद जोगिन्छ । तर, यी २ पार्टी आफ्नो अडानबाट पछि सजिल्नै हट्ने देखिदैन ।
प्रदेशसभाले ३ पटकको निर्वचनबाट मात्र सभामुख पाएको थियो । मुख्यमन्त्री पनि प्रदेशसभाले ३ पटकमा पाउने बाटोमा जाने देखिएको छ ।
