काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
भट्टराईले आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
यो भनाइलाई लिएर आलोचना भएपछि भट्टराईले आज ट्वीट गर्दै प्रष्टीकरणसमेत दिएका छन्, जसमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि शान्ति सम्झौताअनुसार ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘सानो स्पष्टीकरण–बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन। मज्जाले पाइन्छ। म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उनले भने, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो। आवेग हैन विवेकले काम गरौं।’
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको थियो।
