काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सदन सञ्चालनमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन हालेका छन् । संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
संसदको ६ चैतको बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
‘सदन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको हो’ संशोधनकर्ता सांसदहरूको भनाई छ । प्रधानमन्त्री र सभामुख जसको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा बैठकको मिति तोक्नु अझ प्रजातान्त्रिक हुने उनीहरूको दाबी छ । यही व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लेख्ने प्रस्ताव सांसदहरूले दर्ता गरेका छन् ।
