काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायी रुपमा नै समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुर मानेर कारबाहीका लागि कानुन संशोधन गर्ने र मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने अधिकारसहित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको बताए ।
‘मिटरब्याजको विषयलाई कानुनमा नै आर्थिक कसूर हो भनेर उल्लेख गर्ने र त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छौं । आउँदो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ’, उनले भने ।
यसपटक मिटरब्याज पीडितसँग समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको र मिटरब्याज पीडित पनि सन्तुष्ट भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । मिटरब्याजको समस्याका विषयमा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार आयोग गठन गरिएको उनले बताए । ‘मिटरब्याजको समस्या के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अमुर्त प्रतिवेदन बनाउने होइन, आयोगले फिल्डमा खटिएर उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, ठीक बेठीक छुट्याउँछ । आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ’ उनले भने ।
