काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले विरोध सुरु गरेका छन् । ललितानिवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ती दिएर सहायकस्तरका कर्मचारीलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले विरोध अभियान सुरु गरेका हुन्।
उनीहरुले ‘निजामती सेवा संरक्षण समूह’ बनाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तल्लो तहका र निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीहरुलाई फसाइएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
तह–तहमा पेश भएको रायअनुसारको निर्णय गर्ने या नगर्ने अन्तिम स्वविवेक निर्णयकर्तामा हुने भन्दै अभियानले त्यसको कानूनी दायित्वसमेत उसैमा हुनुपर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि मात्रै धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
निर्णयकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने तर राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयको नक्सा ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमीन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाबाट मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन समेत हतोत्साही बनाएको, जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरू आतङ्कित बन्न पुगेका र असुरक्षित महशुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको छ।’
समूहले गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई मात्रै अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
२०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर राउतले ‘यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए । त्यही रायका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले हाल सञ्चार सचिव रहेका राउतलाई पक्राउ गरेको हो।
राउत पक्राउको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। राउत पक्राउको घटनामा सचिवहरुले मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। सचिव राउत लगायत पक्राउ परेकाहरूले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।
