कांग्रेसका प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘प्रदेश खारेजी बहसको अर्थ छैन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेसको लामो समयपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जोडदार रूपमा उठेको प्रदेश संरचना खारेजीको मागको कुनै अर्थ नभएको कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले प्रदेश संरचना खारेजी गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु अर्थहिन र ज्ञानहिन भएको बागमती प्रदेशसभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘एक दुई जना भावावेशमा आएर पब्लिसिटमा आउन खोजेका हुन् । संघीयता मानेर प्रदेश संरचना मान्दिन भन्नु बालुवामा पानी हालेर धान उर्माछु भन्नु जस्तै हो ।’ यदि प्रदेश नमान्ने भए संघीयता मान्दिन भन्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार र सांसदलाई नागरिक तहबाट मन नपराएकाले विषयमा पार्टीले सोच्नु पर्ने केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङले बैठकमा कुरा उठाएका थिए । गाउँ गाउँमा जनताले उठाएको प्रश्न आफूले बैठकमा उठाएको दाबी गरेका उनले प्रेदश संरचना खारेज गर्न संविधान संशोधन गर्नु परे पार्टीले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर, कोशी प्रदेश कांग्रेसका सांसद केदार कार्की प्रदेश संरचना लोकप्रिय रहेको बताउँछन् । अवसर नपाएकाहरूले पार्टीको बैठकमा प्रदेश संरचना अलोकप्रिय भयो खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको उनले बताए । पार्टीको प्रदेश सभापतिहरूले भने महामन्त्रीद्वयले ल्याएको प्रतिवेदन संघीयता अनुरूप नभएकाले टिप्पणी गरेको बताए ।

बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँले संघीयताले ओज दिनुपर्नेमा बोझ दिएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । ‘अवस्था फेरिएन भनेर निराशा छाएको छ । संघीयतामा ओज हुनुपर्ने बोझ भयो कि ? संसारको उत्कृष्टभन्दा भन्दै किन प्रश्न उठ्यो ?’ उनले बैठकमा प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेश सांसद अञ्जना पंडित पनि नेताहरूको भागवन्डा नमिलेका कारण प्रदेश खारेजीको माग गरेको बताउँछिन् । उनीले पार्टीको घोषणापत्रअनुसार नै आफुहरूले जनताको काम गरिहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले पार्टीको घोषणापत्रअनुसार पार्टीका नेताहरूसँगै छलफल गरेर काम गरेका छौं, जनता हाम्रो काममा खुसी छन्, किन खारेजी गर्नुपरो प्रदेश ?’

महामन्त्रीको प्रतिवदेनमाथि टिप्पणी गर्दै अधिकांश पार्टीका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश संरचना प्रति प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले पार्टीले अहिले पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेका कारण प्रदेश संरचना प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेको बताएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशकी सांसद चम्पादेवि खड्का नेताहरूले प्रदेश संरचना र त्यसले गरेको कामको विषयमा नबुझेर खारेजीको आवाज उठाउन थालेको बताउँछिन् । प्रदेश सांसदहरूले गरेको कामको विषयमा उनीहरूले बुझ्न पर्ने र आफूहरूले पनि बझाउन बाँकी रहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश संरचनाको विषयमा सबैले बुझिसक्नु भएको छैन, एउटा हो भनेपछि सबै हो–हो मा लाग्छन् । यो हल्लामा चल्ने देश हो ।’ उनले केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेश अलोकप्रिय भन्ने कुरा गलत भएको बताइन् ।

सांसद खड्काले यस्तो दाबी गरेपनि कांग्रेस बैठकमा मात्र होइन आम रूपमासमेत प्रदेश खारेजीको माग बढ्दै गएको छ । प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको, पार्टीका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थालो बनेको, आर्थिक हिसावमा पनि धेरै खर्चिलो भएको, नेताहरूको भ्रष्टाचार गर्ने थालो बनेको, प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नालाई मात्र योजना दिने अड्डाको रूपमा विकास भएको भन्दै प्रदेश संरचना खारेजीको माग बढ्दै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेशकी सांसद ईन्द्राकुमारी शाहीले पनि प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गर्छन् । संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार नै अहिलेको प्रभावकारी सरकार भएको उनको दाबी छ ।

सांसदहरूले जनतासँग रहेर राम्रो काम गरेको दाबी गरेपनि पार्टीका प्रदेश सभापतिहरू भने केन्द्रीय नेताहरूको व्यवहारबाट दिक्क भएको भाव बैठक पोखेका छन् । उनीहरूले पार्टीले पार्टीको विधान अनुसार संघीय संरचनामा नेताहरू नलग्दा प्रदेश संरचना नै खारेज गर्दा राम्रो हुने तर्क राखेका छन् ।