काठमाडौँ। दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रिक्त हुँदै र सहरी नगरपालिकामा भरिँदै गएका छन् । सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तह आफैँले माग गरेका कर्मचारी पनि सहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा सरुवा गरेसँगै दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रित्तिँदै गएका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा दुई पटक गरी एक हजार एक सय कर्मचारी सुगम स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ । यतिका कर्मचारी सुगम स्थानीय तहमा सरुवा भएसँगै दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव झनै बल्झिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये अहिले करिब ६० प्रतिशतमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारी पनि विभिन्न बहानामा सुगम स्थानीय तहमा सरुवा भएका छन् । प्रदेश १ का तप्लेजुङको पाथीभरायाङ्वरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशवकुमार सुब्बाले गाउँपालिकामा छवटा वडामध्ये एउटा वडामा मात्र वडासचिव रहेको र बाँकी सबै सरुवा भएर सुगम स्थानीय तहमा गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब वडा कार्यालयमा कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेको छ, कतिपय वडामा त कार्यालय सहयोगीले वडा कार्यालय धानेर बस्ने गरेका छन् । गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।”
रिक्त कर्मचारीको दरबन्दीमा दुई वर्षअगाडि गाउँपालिका आफैँले लोक सेवामार्फत विज्ञापन गरी भर्ना गरिएका कर्मचारीले विभिन्न समस्या देखाएर पायक पर्ने सुगम स्थानीय तहमा सरुवा भएको गुनासो छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले गाउँपालिकाले कर्मचारी अभावले एकजना सचिवले तीनवटासम्म वडा कार्यालय हेर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला गाउँपालिकाले विज्ञापन गरेको पदमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी छनोट नभएको र भएका कर्मचारी पनि अहिले धमाधम सरुवा भएर सुगम स्थानीय तहमा गएकाले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ ।”
उहाँले पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा अपेक्षाकृत रूपमा विकास निर्माणको कामसमेत हुननसकेको बताउनुभयो । प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको झनै अभाव भएको गुनासो दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ ।ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहँदा सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारी खचाखच भरिएको बताउनुभयो । अहिले पनि यहाँ सरुवा भई आउनका लागि आफूलाई उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट दबाब आउने गरेको छ भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “तर नगरपालिकामा कर्मचारी राख्ने ठाउँ नै छैन ।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक पटकका लागि दोहोरो सहमतिमा अप्ठ्यारो परेका कर्मचारीलाई अन्तरपालिका सरुवा गरिएको जनाएको छ ।
यो क्रम सधैँ नदोहोरिनेसमेत मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए । समायोजन भएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएपछि स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिमा कर्मचारी भर्ना गरेका थिए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
