काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधान्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाट ७ दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाट ५ दिन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ३ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको सर्वोच्चको सो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको तलब काटेर भूकम्प पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।