काठमाडौँ– संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका विषयका कार्यान्वयनमा सरकारबाट पर्याप्त ध्यान नदिइएको मेरो अनुभव छ । संसद्को ‘रोष्ट्रम’ र ‘फ्लोर’बाट मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, देशका जल्दाबल्दा विषयमा पटकपटक आवाज उठाएको छु र यस्ता विषयमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सकारात्मक जवाफ दिए पनि त्यसअनुरुपको काम विल्कुल भएको हुँदैन ।
खासगरी मैले नेपाल–भारत सीमा विवाद, कञ्चनपुरका आरक्षपीडित, हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा ढिलाइसमेतका समस्याका साथै नदी कटान रोकथामजस्ता कञ्चनपुरका समस्या समाधानमा संसद्को शून्य र विशेष समयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ, सरकारले समस्या समाधान गर्छौँ पनि भन्यो, तर कार्यान्वयन नगरेर पूर्वाग्रही व्यवहार देखायो ।
मैले यसअघि पनि पाँचवर्षे कार्यकाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको अनुभव छ । प्रदेश र सङ्घीय दुवै सदनको काम गराइको अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । विधेयकमाथिको छलफलसमेतका कामको चापका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा केही फरक देखिएको अनुभव मैले पाएको छु । प्रदेश तहमा प्रदेशसभाको संरचना नयाँ भएकाले सुरुको पाँचवर्षे कार्यकालमा कानुन बनाउनमै सक्रियता देखाउनुपर्यो । प्रतिनिधिसभामा भने पर्याप्त विधेयक नहुँदा सक्रियता कम देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको थलो संसद्लाई बलियो बनाउनका लागि हुनुपर्ने गतिविधि नभइरहेको अनुभव मेरो छ । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा गतिविधि पनि भइरहेको छैन । सङ्घीयताको ढाँचाअनुरुप तीनै तहका संरचनाको सहज सञ्चालनका लागि पर्याप्त ऐन, कानुन बनाउन सकिएको छैन । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई कमजोर बनाउन नेताहरू लाग्नुहुँदैन । जनप्रतिनिधिको आवाज बोल्ने ठाउँ संसद्लाई बलियो बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम नदेखिएको र कतिपय कामकारबाहीमा आफूअनुकूल व्याख्या हुने गरेको छ ।
संसद्, सरकार र न्यायपालिका ९व्यवस्थपिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका०लाई बलियो बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो भइरहेको छैन । संसद्लाई फलदायी ढङ्गले अगाडि लैजाने मुख्य भूमिका त सरकारकै हुन्छ, संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजान योजनाअनुसार हिँड्न जरुरी छ । विषयगत समितिका काममा र समितिले दिएका निर्देशनमा पनि तदारुकता देखाउनुपर्यो । संसद्को चालु अधिवेशनले सत्य निरुपणसमेतका कतिपय विवादित विधेयक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरेको छु । राष्ट्रिय महत्वका विधेयक पारित गर्न सकेमा संसद् र सांसदकै भूमिका बढ्ने मेरो विश्वास छ । यसपटक सभामुख र दलका नेताहरूले संसद्लाई व्यवस्थित तुल्याउन कार्यसूची नै बनाएर अघि बढ्ने तयारी गर्नुभएको छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्नेतर्फ यसको चुरो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसमा कमी–कमजोरी भइरहेको देख्छु । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिरहेका कारबाही सतहीमात्र भइरहेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचार रोकथाममा पूर्वाग्रह राखेर, सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गरेर काम गर्नुभएन । प्रष्टरूपमा परिणाम देखिनुपर्यो । देशको अहिलेको अवस्थालाई नीतिगतरूपमै आशलाग्दो हुनेगरी काम गर्नुपर्यो । विगतका सरकारले गरेका राम्रा र महत्त्वपूर्ण कामलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्यो ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच कतिपय मुद्दामा आपसमा आरोप–प्रत्यारोप हुने गरेको विषयलाई स्वाभाविक मानिने भए पनि देश विकास एवं समृद्धिका मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नु विडम्बना हो । यद्यपि दलहरू जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त वर्तमान सङ्घीय व्यवस्था जोगाउने सवालमा एक भएका छन् । संविधान र व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधि सफल हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाई छ ।
जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा आफ्नो अथक प्रयास गरिरहेको छु । पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपालको लक्ष्यबाट नै देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । दीर्घकालीन योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजनाका साथै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनसके समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा अहिले विशेष काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । लाखौँ युवा अहिले विदेशिनेक्रम बढेको छ । उनीहरूलाई नेपालमै अवसर छ भन्नेगरी आश्वस्त तुल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ ।
विगतदेखि नै एउटा बहस निरन्तर हुँदै आएको छ । सङ्घीय सांसदको काम देशका जल्दाबल्दा विषयमा सदनमा कुरा राख्ने, विधेयक पारित गर्ने, सरकार बनाउने मात्र हो कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि ध्यान दिने हो रु मेरो विचारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हाम्रो दोहोरो दायित्व छ । हामीले सदनमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, साथै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माण र जनताका समस्याका बारेमा पनि निरन्तर जानकारी लिने र त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ । हामीले सरकार र जनताको पुलको काम पनि गर्ने नै हो । जनतासँग हामी जोडिन सकेनौँ भने हाम्रो उपादेयता जनताले देख्दैनन् ।
विसं २०३५-०३६ तिर झार्लाङमा गएको पहिराका कारण गाउँबाट विस्थापित भएपछि तत्कालीन सरकारले ल्याएको पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा म पनि बसोबास गर्न थालेको हुँ । तेह्र वर्षको कहिलो उमेरदेखि नै राजनीतिप्रति चासो राख्न थालेको थिएँ । मैले नेकपा (एमाले) पार्टी निकटको तत्कालीन अनेरास्ववियु (पाँचौँ)को जिल्ला सदस्य, पार्टीको सङ्गठित सदस्य, गाउँ कमिटी सचिव, जिल्ला कमिटी सल्लाहकारको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको छु । रासस
