विराटागर । कोशी प्रदेशको पुन: नामकरण गर्न सरकार र पहिचान पक्षाधरबीच सहमति भएको छ ।
सरकार र संयुक्तसंघर्ष समितिको आज भएको वार्ताले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि पहल गर्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति गर्दै सहमति भएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगु संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनेगरी समिति बनाएको थियो ।
उक्त सरकारी टोलीले आज गरेकाे वार्तामा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्याे । आज भएको वार्ताले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि पहल गर्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति गर्दै सहमति भएको गरेकाे हो ।
प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । त्यसको विरोध गर्दै पहिचानका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने मागसहित पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
